दुहबी। सर्वोच्च अदालतले दुहबी नगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउँदा अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै दायर गरिएको अवहेलना सम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ। रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै जोगबनी–धरान–धनकुटा राजमार्गको सडक क्षेत्र र सेटब्याकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट भएको छ।
प्रेम श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (०७९–WO–१३७६) सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन दुहबी गाउँ पञ्चायत–६(ख) स्थित कित्ता नम्बर ३८ को १० कठ्ठा ४ धुर जग्गा सरकारी स्वामित्वकै रहेको ठहर गरेको छ।
पूर्णपाठमा २०२३ सालको नापीका क्रममा उक्त जग्गा फिल्डबुकमा ‘बजार बिटौरी एरिया’ उल्लेख भए पनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयदेखि भोगचलन गरे पनि प्रतिकूल भोगाधिकार प्राप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले निवेदकहरूको सम्पत्ति तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हक हनन भएको दाबी अस्वीकार गरिएको छ।
यस्तै, दुहबी बजार रक्षा समितिका संयोजक सीताराम अग्रहरीले दायर गरेको उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश (०८०–WO–१०७८) मा न्यायाधीश सारंगा श्रेष्ठको इजलासले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार २०३४ असार २० गते जोगबनी–धरान–धनकुटा सडकलाई राजमार्गका रूपमा वर्गीकरण गरिएको र सोही सूचनाअनुसार सडकको केन्द्ररेखादेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा कायम रहेको स्पष्ट गरेको छ।
पूर्णपाठमा सार्वजनिक सडक ऐनको पहिलो संशोधन (२०३५/५/२१) अनुसार सडक किनाराबाट दायाँ–बायाँ ६/६ मिटरभित्र पर्खालबाहेक अन्य संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सेटब्याक सडक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय भएकाले थप व्याख्या आवश्यक नरहेको पनि अदालतले जनाएको छ।
दुहबी नगरपालिकाले २०८० वैशाख २६ गते सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउन पहिलोपटक ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि २०८० असार १ गते दोस्रो सूचना प्रकाशन तथा माइकिङका क्रममा वडा अध्यक्ष रमेश रौनियारमाथि हातपात भएको थियो। त्यसलगत्तै नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी बाँकी रहेका संरचना हटाएको थियो।
संरचना हटाउने क्रममा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले जबर्जस्ती डोजर चलाएको भन्दै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए। करिब दुई वर्षपछि उक्त रिट खारेज भएसँगै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठले राजमार्गको केन्द्ररेखादेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर सडक क्षेत्र तथा सडक किनाराबाट ६/६ मिटर सेटब्याक कायम रहने कानुनी व्यवस्था पुनः स्पष्ट गरेको छ।
