इटहरी। धरानका करिब ९५० परिवार दशकौँदेखि ३३ केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनमुनि जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। विद्युत प्रसारण लाइन नजिकै अव्यवस्थित रूपमा बस्ती विस्तार हुँदा स्थानीयवासीले ज्यानको जोखिम, आर्थिक क्षति र सम्पत्ति उपयोगमा कानुनी तथा प्राविधिक अवरोध भोग्दै आएका हुन्।
पूर्वी पहाडी जिल्लामा विद्युत विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०४४ सालतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुनसरीको दुहबीदेखि धरान–बाँझगरा, भेडेटार हुँदै धनकुटासम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गरेको थियो। त्यसबेला बाँझगरा क्षेत्र खेतीयोग्य जमिनको रूपमा रहेको र बस्ती न्यून थियो। तर पछिल्ला वर्षमा तीव्र शहरीकरण, कमजोर भू–उपयोग नीति र नियमन अभावका कारण प्रसारण लाइनमुनि नै घना बस्ती विकास भएको स्थानीय बताउँछन्।
धरान–४, १३, १४ र १५ का प्रभावितहरूका अनुसार प्रसारण लाइन छोएका जग्गा बैङ्कले धितोमा लिन नमानेको, लिएको अवस्थामा न्यून मूल्याङ्कन गर्ने तथा घरमा थप तला निर्माण गर्न नदिने समस्या वर्षौँदेखि कायम छ। कतिपय घरधनीले विद्युत सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डका कारण नक्सा पासमा समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार उच्च भोल्टेज लाइनका कारण करेन्ट लागेर मृत्यु, घाइते हुने घटना तथा वर्षायाममा तार सर्ट भई आगलागी हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। पोल नजिक सर्ट हुँदा घरभित्रका फ्रिज, टेलिभिजन, कम्प्युटर लगायत विद्युतीय सामग्री जलेर नष्ट हुने गरेको प्रभावितहरूको भनाइ छ।
समस्या समाधानका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पटक–पटक छलफल, भेला र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। २०७५ साल चैतमा विमल मास्केको अध्यक्षता र टिका पाख्रिनको सचिवतामा “हाईभोल्ट विद्युत लाइन स्थानान्तरण पहल समिति” गठन गरिएको थियो। समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय समिति तथा सम्बन्धित वडाहरूको समर्थन समेत जुटाएको जनाएको छ।
तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले २०७८ फागुनमा कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायलाई प्रसारण लाइन सुरक्षित स्थानमा सार्न सिफारिस पत्र पठाएका थिए। त्यसपछि प्राधिकरण विराटनगरको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो।
समितिका अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइए पनि ऊर्जा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव हुँदा योजना अघि बढ्न सकेन।
कानुनी रूपमा के भन्छ व्यवस्था ?
विद्युत सुरक्षा मापदण्डअनुसार उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन आसपास निश्चित दूरीभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, विद्युत नियमावली तथा विद्युत सुरक्षा निर्देशिकाले मानव बस्ती, विद्यालय र जोखिमयुक्त संरचनाबाट सुरक्षित दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यदि सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन जोखिम उत्पन्न भएको पुष्टि भएमा प्रभावितले निम्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छन् :
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षा जोखिमबारे उजुरी
- नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग क्षतिपूर्ति तथा स्थानान्तरण माग
- धरान उपमहानगरपालिकासँग भू–उपयोग तथा निर्माण स्वीकृतिसम्बन्धी पुनरावलोकन माग
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी
- सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरी सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको माग
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार दीर्घकालीन जोखिमका बाबजुद राज्य निकाय निष्क्रिय रहे अदालतले स्थानान्तरण, क्षतिपूर्ति वा वैकल्पिक व्यवस्थाको आदेश दिन सक्ने आधार रहन्छ।
स्थानीयले जनप्रतिनिधि,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी प्रसारण लाइन स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूले देशभर बस्तीमाथि रहेका जोखिमयुक्त प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदमा समेत नीति निर्माणको माग गरेका छन्।
