इटहरी / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटी अन्तर्गत सहरी विकास विभागको आयोजनामा शनिबार इटहरीस्थित दुर्गा पार्टी प्यालेसमा “कोशी प्रदेशको सहरी विकासका लागि लिनुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने कार्यहरूको सन्दर्भमा उपमहानगरीय अवधारणा विषयक गोष्ठी” सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भिम आचार्यले वर्तमान समयमा कोशी प्रदेशमा तीव्र बसाईसराई, अनियोजित शहरी विस्तार र आधारभूत संरचनाको अभावले गम्भीर चुनौती निम्त्याइरहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थित सहरीकरण अब अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले शहरी पूर्वाधार र सेवाहरूको विस्तारसँगै उद्योग, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीजस्ता क्षेत्रले समेत उन्नति गर्न सक्ने उल्लेख गर्नु भयो । साथै, बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्नका लागि सशक्त सहरी नीति निर्माण गर्नु जरुरी रहेको बताउँदै त्यसका लागि कानुन निर्माण तथा संशोधनको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
“व्यवस्थित सहर निर्माणले मात्र समृद्ध कोशी प्रदेशको आधार तयार हुन्छ,” पूर्वमुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “सहरी योजना बनाउँदा स्थानीय स्रोत, संस्कृति र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।”
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरू, जनप्रतिनिधि तथा पार्टी नेताहरूले महत्वपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत गरेका थिए। गणेश दाहाल, लेखनाथ घिमिरे, शालिकराम ढकाल, लीलाराज भट्टराई, मानधोज मोक्तान लगायतले कार्यपत्रमाथि आफ्ना धारणा राख्नुभयो भने जनप्रतिनिधिहरू प्रभात आचार्य, भुवन पोखरेल, दिपक घिमिरेले पनि नीति निर्माणका लागि आवश्यक थप सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी, अमृता सुब्बा, इन्दु गौतम, कोशी प्रदेशसभाका माननीय रोहित बहादुर कार्की, नीरा खनाल, इटहरी उपमहानगरकी उपमेयर संगीता चौधरी, उपमहानगर भित्रका निर्वाचित वडाध्यक्ष, सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो ।
केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले शुभकामना मन्तव्य दिँदै “एक सहर, एक पहिचान”को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने र त्यसमार्फत स्थानीय रोजगारी सृजना गर्न सकिने सम्भावना औंल्याउनुभयो ।
कोशी प्रदेशको शहरी विकासको अवधारण सहित विभिन्न पालिकाहरुमा कार्यक्रम गरिरहनु कोशी प्रदेश सहरी विकास विभाग प्रमुख लोकेश निरौलालेले कोशी प्रदेश कमिटी सहरी नीति निर्माणतर्फ गम्भीरताका साथ अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।
गोष्ठीको निष्कर्षः
सहरी विकास अब केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नरही, सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यस्ता कार्यशालाहरूले नीति निर्माणमा प्राविधिक तथा राजनीतिक सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
