मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठूलो अनिश्चितता भविष्य हो । आज रोजगारी छ, आम्दानी छ, शरीर स्वस्थ छ र परिवारको जिम्मेवारी सहज रूपमा निर्वाह भइरहेको छ भन्दैमा भोलि पनि अवस्था उस्तै रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । दुर्घटना, रोग, अशक्तता, बेरोजगारी, वृद्धावस्था वा मृत्युजस्ता जोखिम कुनै सूचना दिएर आउँदैनन् । यस्ता जोखिमले व्यक्तिको जीवन मात्र होइन, पूरै परिवारको आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई प्रभावित गर्न सक्छन् । यही अनिश्चित भविष्यलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा विकसित भएको हो । तर सामाजिक सुरक्षा केवल राज्यले विपन्न नागरिकलाई दिने राहत वा भत्तामा सीमित विषय होइन । आधुनिक सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण आधार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो, जसले नागरिकको श्रम, योगदान र अधिकारलाई आपसमा जोड्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको सुविधा मात्र होइन, राज्य, रोजगारदाता र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता हो ।
यसको मूल दर्शन सरल छ आज काम गर्दा योगदान गरौँ, भोलि जोखिम पर्दा सामाजिक संरक्षण पाऔँ ।
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको बहस नयाँ होइन, तर यसको संस्थागत विकाससँगै यसको महत्व झनै बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकको स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था र आश्रित परिवारको सुरक्षाजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्ने आधार निर्माण गरेका छन् । तर प्रश्न यति मात्र होइन कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था छ कि छैन । यो व्यवस्था कति समावेशी, प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो छ ? वास्तविक प्रश्न यो हो ।
नेपालको श्रम बजारको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक प्रकृतिको छ । दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी रोजगारी, करार, स्वरोजगार तथा साना व्यवसायमा संलग्न ठूलो जनशक्तिको आम्दानी नियमित र सुनिश्चित छैन । उनीहरूसँग भविष्यका लागि पर्याप्त बचत गर्ने क्षमता पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एउटा सामान्य दुर्घटना पनि ठूलो आर्थिक संकट बन्न सक्छ । परिवारको मुख्य आम्दानी गर्ने सदस्य बिरामी पर्दा उपचार खर्च र आम्दानीको क्षति एकैपटक आइपर्छ । वृद्धावस्थामा नियमित आम्दानी नहुँदा सन्तानमाथिको निर्भरता बढ्छ । काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि जीवनको आधार नै कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा विलासिता होइन, आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनको आवश्यकता हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले श्रमिकलाई आजको आम्दानीमा मात्र होइन, भविष्यको सुरक्षामा पनि सोच्न प्रेरित गर्छ । यसले श्रमलाई केवल ज्याला प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा नभई सामाजिक अधिकार निर्माण गर्ने आधारका रूपमा स्थापित गर्छ ।
हामीकहाँ सामाजिक सुरक्षालाई कहिलेकाहीँ ‘सरकारले दिने सुविधा’ का रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ। तर योगदानमा आधारित प्रणालीको सुन्दर पक्ष यही हो कि यसले अधिकारसँगै दायित्वलाई पनि जोड्छ । आफूले योगदान गर्ने र आवश्यकता पर्दा सुविधा प्राप्त गर्ने संस्कारले नागरिकलाई भविष्यप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । रोजगारदातालाई श्रमिकप्रति उत्तरदायी बनाउँछ र राज्यलाई सामाजिक संरक्षणको दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्न बाध्य बनाउँछ । तर यहाँ एउटा संवेदनशील प्रश्न पनि छ, के सबै श्रमिकको योगदान गर्ने क्षमता समान छ ?
पक्कै पनि छैन । नियमित तलब पाउने औपचारिक क्षेत्रको श्रमिक र दैनिक आम्दानीमा निर्भर अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको आर्थिक अवस्था एउटै हुन सक्दैन । त्यसैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्दैमा सबैलाई एउटै मापदण्डमा राख्नु न्यायसंगत हुँदैन । नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले ‘क्षमताअनुसार योगदान र आवश्यकताअनुसार संरक्षण’ को भावनालाई बलियो बनाउनुपर्छ । कमजोर वर्गलाई प्रणालीमा ल्याउन राज्यको सहजीकरण, सह-योगदान र प्रोत्साहन आवश्यक पर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरु भएपछि राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन । बरु राज्यको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले नीति बनाउने, कानुनी आधार तयार गर्ने, रोजगारदाता र श्रमिकलाई आबद्ध गराउने, अनुगमन गर्ने तथा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कायम गर्ने काम गर्नुपर्छ । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक, स्वरोजगार, न्यून आय भएका कामदार तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका वर्गलाई प्रणालीमा ल्याउनु राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो । यदि सामाजिक सुरक्षा केवल औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सीमित श्रमिकमा केन्द्रित भयो भने यसले नेपालको वास्तविक श्रम बजारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले अबको सामाजिक सुरक्षा नीति को आबद्ध भयो ? भन्दा को अझै छुट्यो? भन्ने प्रश्नबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सफलताको मापन केवल कोषमा जम्मा भएको रकमबाट हुँदैन । यसको वास्तविक सफलता योगदानकर्ताले संकटका बेला आफ्नो अधिकार कति सहज रूपमा प्राप्त गर्छ भन्ने कुराबाट मापन हुन्छ । श्रमिकले आफूले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । सुविधा लिन अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हुँदैन भन्ने भरोसा हुनुपर्छ । आफ्नो योगदान कहाँ र कसरी परिचालन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउने अधिकार हुनुपर्छ । अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी विश्वास हो । विश्वास कमजोर भयो भने ठूलो कोष पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । तर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सरल सेवा प्रवाह भयो भने सीमित स्रोतबाट पनि ठूलो सामाजिक प्रभाव सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
नेपालको सामाजिक सुरक्षाको बहस वैदेशिक रोजगारीलाई अलग राखेर पूर्ण हुँदैन । नेपाली युवाको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेश पुगेको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले परिवार मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्याएको छ । विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । आज विदेशमा श्रम गर्ने व्यक्ति भोलि स्वदेश फर्किएपछि उसको स्वास्थ्य, वृद्धावस्था वा परिवारको सुरक्षाको प्रश्न उठ्छ । त्यसैले नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
विदेशमा पसिना बगाउने श्रमिकलाई केवल विप्रेषण पठाउने व्यक्तिका रूपमा होइन, सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार भएको नेपाली श्रमिकका रूपमा हेरिनु पर्छ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा एउटा भ्रम के पनि छ भने यसलाई राज्य वा रोजगारदातामाथिको अतिरिक्त आर्थिक भारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यो दृष्टिकोण दीर्घकालमा गलत सावित हुन सक्छ । स्वस्थ, सुरक्षित र भविष्यप्रति विश्वस्त श्रमिक बढी उत्पादक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भएको श्रम बजारमा श्रमिकको स्थायित्व बढ्छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो हुन्छ । वृद्धावस्था वा विपद्का समयमा परिवार आर्थिक रूपमा धराशायी हुने सम्भावना घट्छ ।
यस अर्थमा सामाजिक सुरक्षामा गरिएको योगदान तत्काल उपभोग हुने खर्च होइन; भविष्यको सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा गरिएको लगानी हो ।
नेपालले सामाजिक सुरक्षाको संरचना निर्माण गरिसकेको छ । अब चुनौती त्यसलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु हो ।
पहिलो, अनौपचारिक श्रमिकलाई प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ ।
दोस्रो, योगदान र सुविधा बीचको सम्बन्ध स्पष्ट र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ । तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चौथो, सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, सामाजिक सुरक्षाबारे श्रमिक तथा रोजगारदातामा व्यापक जनचेतना विस्तार गर्नुपर्छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक लोकप्रियताको साधन होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । कुनै पनि राज्यको वास्तविक सभ्यता उसले आफ्ना सफल नागरिकलाई कति सम्मान गर्छ भन्नेबाट मात्र मापन हुँदैन; संकटमा परेका, वृद्ध भएका, बिरामी परेका, अशक्त बनेका वा रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्न सक्छ भन्नेबाट मापन हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यही सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यो दान होइन, अधिकार हो। यो बोझ होइन, भविष्यको लागि गरिएको लगानी हो । यो केवल श्रमिकको सुविधा होइन राज्य, रोजगारदाता र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता हो । आज हामीले गरेको योगदानको वास्तविक मूल्य भोलि संकटको समयमा थाहा हुन्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भनेको ‘भोलि के होला ?’ भन्ने डरको उत्तर मात्र होइन, ‘भोलि जे भए पनि म एक्लो छैन’ भन्ने नागरिक विश्वास निर्माण गर्ने व्यवस्था हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउनु भनेको एउटा कोषलाई मात्र बलियो बनाउनु होइन; नेपाली श्रमिकको श्रमको सम्मान, परिवारको सुरक्षा र भविष्यप्रतिको विश्वासलाई बलियो बनाउनु हो । त्यसैले अबको बहस सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन ।
कसरी सबै नेपाली श्रमिकको पहुँचमा पुग्ने, कसरी विश्वासिलो बनाउने र कसरी पुस्तौँसम्म टिक्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने ? भन्ने बिषयमा बहस हुनुपर्छ । यही प्रश्नको सही उत्तरले नेपालको सामाजिक सुरक्षाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
