धरान / करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उपमहानगरमा नगरसभा बस्न सकेको छैन। नगरसभा बस्न नसकेपछि आर्थिक वर्षको बजेट पास नहुँदा आजबाट धरान उपमहानगर बजेट शून्यविहीन भएको हो ।
यससँगै बजेट पारित नहुँदा उपमहानगरको आर्थिक कारोबार अवरुद्ध हुन पुगेको छ भने राजश्व संकल प्रभावित भएको छ। आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले बताए।
कोसी प्रदेश सरकारले २०८० पुस २२ मा स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित गरेको थियो।
सोही ऐन अनुसार धरानका मेयर हर्क साम्पाङले उपमहानगरमा कार्यरत १ सयभन्दा बढी करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका छन्।
कांग्रेस(एमालेलगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नु पर्ने अडान लिएका छन्। यही विषयमा विवाद भएपछि धरानमा नगरसभा बस्न नसकेको हो। धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास भएको थियो
