विराटनगर, चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले निकटका ब्याट्री उद्योगहरूलाई वितरण गर्नका लागि छुट्याएको ७ करोड रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्पष्ट असहमति जनाएपछि यो विवादास्पद कार्यक्रम अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो।
‘विद्युतीय सवारी साधन र सौर्य ऊर्जामा प्रयोग हुने ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन’ गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत यो अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको थियो। योजनाअनुसार, प्रदेशका दुई ब्याट्री उद्योग — खनारस्थित कुलायन ब्याट्री उद्योग र एसियन ब्याट्री उद्योग — लाई यो रकम प्रदान गरिन थालिएको थियो।
तर, अनुदान वितरणको तयारी उद्योगीहरूसँगको मिलेमतोमा भएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि कार्यक्रम विवादित बन्यो। मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अन्तर्गत प्रदेश सरकारले कुल ७ करोड रुपैयाँमध्ये ७० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्तरण गरेको थियो भने बाँकी ६ करोड ३० लाख अनुदान स्वरूप वितरण गर्ने योजना बनाइएको थियो।
यद्यपि, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो कार्यक्रमप्रति सहमति जनाउन अस्वीकार गर्यो। मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निजी उद्योगलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको यस्तो कार्यविधिमा पारदर्शिता अभाव देखिएकाले सहमति दिन सकिएन। मन्त्रालयले स्पष्ट औचित्य नपाएपछि कार्यान्वयन रोकिएको हो।
खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि कार्यक्रमबारे शंका व्यक्त गरिरहेका थिए। एक कर्मचारीका अनुसार, ूनिश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि मिलेमतोमा ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले पछि कानुनी जोखिमको डर थियो।ू यद्यपि, कार्यविधि बनाउन बाध्य भए पनि अन्ततः आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि मन्त्रालयले राहत महसुस गरेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार, उक्त कार्यक्रम प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको विशेष पहलमा ल्याइएको थियो। यद्यपि, ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले प्रस्तावित ८ करोडको सट्टा ७ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेका थिए।
हाइड्रोपावरमा दीर्घकालीन लगानी
स्थगित अनुदान कार्यक्रमको बजेट अब सोलुखुम्बुको आमादब्लाम मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट र ताप्लेजुङको घुन्सास्थित हाइड्रोपावर परियोजनाहरूमा सरकारी लगानीका रूपमा प्रयोग गरिने तयारी भएको छ। ऊर्जा मन्त्री कार्कीका अनुसार, आमादब्लाममा ५ करोड रुपैयाँ र घुन्साका एक परियोजनामा चालु वर्षमै १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरिनेछ।
हाइड्रोमा लगानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,ू मन्त्री कार्कीले बताए, ूब्याट्रीमा अनुदान दिन आवश्यक कार्यविधि र कानुनी आधार नभएकाले सम्भव भएन।ू
प्रदेश सरकारले आमादब्लाम परियोजनामा प्रारम्भिक रूपमा ५ प्रतिशत हिस्सेदारी लिनेछ भने निर्माण सम्पन्न भएपछि विदेशी लगानीकर्ताबाट थप हिस्सेदारी प्राप्त गरी प्रदेश सरकारको स्वामित्व २७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको भनाइमा, हाइड्रो परियोजनामा लगानी दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र आम्दानीको स्रोत बन्नेछ।
