नेपालमा सरकार परिवर्तन नयाँ विषय होइन। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ प्रतिबद्धता आउँछन्, नयाँ आशा जाग्छन् र नयाँ सपना देखाइन्छ। तर हरेक सरकारसँगै एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठ्छ—जनताले दिएको विश्वासको प्रतिफल आखिर कहिले देखिन्छ?
नयाँ सरकार बनेको १०० दिन पूरा भएको छ। यो कुनै सरकारको सफल वा असफल भएको अन्तिम फैसला गर्ने समय होइन। तर सरकारले कुन दिशातर्फ देशलाई लैजान खोजिरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने उपयुक्त अवसर भने अवश्य हो।
म कुनै राजनीतिक दलको सदस्य होइन। मेरो आफ्नै राजनीतिक विचार र आस्था छ। निर्वाचनमा मैले पनि लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार नै कुनै लोकतान्त्रिक दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थिएँ। मैले त्यो मत कुनै व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, देशले केही नयाँ दिशा पाओस्, शासन प्रणालीमा सुधार होस् र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने अपेक्षाले दिएको थिएँ।
आज सरकार बनेको सय दिनपछि म आफैँलाई प्रश्न गर्छु—मैले गर्व गर्ने आधार के हो? र गुनासो गर्ने कारण के हो?
लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो कि मतदाताले सरकारको राम्रो काममा गर्व गर्न सक्छ र कमजोरीमा निर्भीक भएर प्रश्न पनि गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा सरकार कुनै दलको निजी सम्पत्ति होइन; त्यो जनताको साझा संस्था हो। त्यसैले सरकार सफल हुँदा त्यो सम्पूर्ण नागरिकको सफलता हो, र असफल हुँदा त्यसको चिन्ता पनि सबैको साझा जिम्मेवारी हो।
दुःखको विषय के छ भने हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा मतदाता निर्वाचनअघि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर निर्वाचनपछि बिस्तारै ओझेलमा पर्न थाल्छ। मत माग्ने बेला घर–घर पुग्ने नेता र दलहरू चुनाव जितेपछि जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउँछन्। मत दिएको नागरिकलाई धन्यवाद दिनु कानुनी बाध्यता नहुन सक्छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक संस्कारको सामान्य शिष्टाचार अवश्य हो।
मतदाता कुनै दलको झण्डा बोकेको कार्यकर्ता मात्र होइन। ऊ कर तिर्ने नागरिक हो, राज्यको मालिक हो र संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगकर्ता हो। त्यसैले सरकारसँग प्रश्न गर्ने उसको अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन।
सरकार बनेको सय दिनमा जनताले केही सामान्य तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ। के भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ ठोस सुधार देखिएको छ? के सुशासनको अनुभूति बढेको छ? के रोजगारी सिर्जना भएको छ? के किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छन्? के उद्योग–व्यवसायलाई सहज वातावरण बनेको छ? के शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवा पहिलेभन्दा प्रभावकारी भएका छन्? यदि यी प्रश्नहरूको सकारात्मक उत्तर जनताले अनुभव गर्न थालेका छन् भने त्यो सरकारको उपलब्धि हो। यदि छैन भने सरकारले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने संकेत हो।
हामीले एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ—लोकतन्त्रमा आलोचना सरकारको विरोध होइन, उत्तरदायित्वको माग हो। त्यसैगरी, राम्रो कामको प्रशंसा चापलुसी होइन, सकारात्मक संस्कृतिको विकास हो। सरकारलाई न अन्धो समर्थन चाहिन्छ, न अन्धो विरोध। उसलाई चाहिन्छ सचेत नागरिकको रचनात्मक साथ र आवश्यक पर्दा स्पष्ट खबरदारी।
आज सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा र आलोचना दुवै अतिशय हुने गरेका छन्। तर लोकतन्त्र भावनाले होइन, तथ्यले चल्नुपर्छ। सरकारलाई उपलब्धि भए खुलेर प्रशंसा गरौँ। कमजोरी भए प्रमाणका आधारमा प्रश्न गरौँ। यही नागरिक चेतनाले लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउँछ।
अन्ततः, मैले दिएको मत कुनै नेताको व्यक्तिगत विजयका लागि थिएन। त्यो मत देशको भविष्यका लागि थियो। त्यसैले सरकार सफल हुँदा म गर्व गर्छु, असफल हुँदा प्रश्न गर्छु। दुवै मेरो संवैधानिक र नैतिक अधिकार हुन्।
सरकारले पनि सम्झनुपर्छ—जनताले दिएको मत पाँच वर्षका लागि खाली चेक होइन। त्यो विश्वासको हस्ताक्षर हो, जसलाई हरेक दिन इमानदारी, पारदर्शिता र परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन सक्छ, दल बदलिन सक्छ, नेता बदलिन सक्छन्; तर जनताको अधिकार र अपेक्षा कहिल्यै बदलिँदैन। त्यसैले सरकार बनेको सय दिनमा नागरिकको एउटै सन्देश हुनुपर्छ—हामी तपाईंको सफलतामा गर्व गर्न चाहन्छौँ, तर त्यो गर्व गर्ने आधार तपाईंका कामले निर्माण गर्नुपर्छ।
