इटहरी । देशकै सबैभन्दा पुरानो तथा ठूलो औद्योगिक आधार क्षेत्र मानिने मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर अहिले गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। एक समय देशको औद्योगिक ‘मेरुदण्ड’ मानिएको यो क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योग बन्द, रुग्ण वा अर्धसञ्चालनको अवस्थामा पुगेपछि निजी क्षेत्रले कोशी प्रदेश सरकारसँग विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ।
कोभिड महामारीपछि कमजोर बनेका उद्योगहरू अहिले बढ्दो उत्पादन लागत, उच्च बैंक ब्याजदर, ऊर्जा अस्थिरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव र पुरानो प्रविधिका कारण थप संकटमा परेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ठोस राहत, अनुदान र सहुलियत कार्यक्रम घोषणा नगरे करिडोरका थप उद्योग बन्द हुने जोखिम बढेको छ।
विराटनगर जुट मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, विभिन्न तेल, साबुन, प्लास्टिक, कपडा तथा खाद्य उद्योगसहित करिडोरका धेरै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। कुनै समय हजारौँ श्रमिकको रोजगारीको आधार बनेको यो क्षेत्र अहिले उद्योग बन्द हुँदा बेरोजगारी, पलायन र आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा एक समय ७०० भन्दा बढी साना–ठूला उद्योग सक्रिय थिए। हाल धेरै उद्योग या त बन्द छन्, या न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको राजस्व, रोजगारी र निर्यातमा परेको छ।
पुरानो प्रविधि र महँगो उत्पादन लागत मुख्य चुनौती
उद्योगीहरूले अहिलेको मुख्य समस्या पुरानो मेसिनरी र प्रतिस्पर्धी प्रविधिको अभाव भएको बताएका छन्। आधुनिक उपकरण भित्र्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि बैंक ऋण महँगो हुँदा उद्योगीहरू थप लगानी गर्न नसकिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
ऊर्जा खर्च, कच्चा पदार्थ आयात, ढुवानी लागत र कर संरचनाले पनि उद्योगलाई प्रतिस्पर्धाहीन बनाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। विशेषगरी जुट उद्योगहरू भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा ले उत्पादनमूलक उद्योगलाई जोगाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वित योजना आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार सञ्चालनयोग्य उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत् महसुल छुट, कर राहत र सरकारी खरिदमा प्राथमिकता दिन सके औद्योगिक गतिविधि पुनः चलायमान बन्न सक्छ।
नीति धेरै, कार्यान्वयन कमजोर
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनअन्तर्गत सोलार ब्याट्री उद्योगलाई अनुदान दिने योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। यद्यपि, पाउडर दूध उत्पादनका लागि दुग्ध वितरण आयोजनालाई ५ करोड रुपैयाँ तथा सहकारीमार्फत धूलो दूध उद्योग सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको उदाहरणलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
तर, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित जुट उद्योग, कृषि प्रशोधन उद्योग र ऊर्जा सम्बन्धी उद्योगहरू भने अझै स्पष्ट नीतिगत सहायताको पर्खाइमा छन्। निजी क्षेत्रको भनाइमा प्रदेश सरकारले ‘औद्योगिक पुनरुत्थान कोष’ स्थापना गरी रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ।
औद्योगिक करिडोरको ऐतिहासिक महत्व
विराटनगर–दुहबी–इटहरी क्षेत्र फैलिएको मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको क्षेत्र हो। यहाँ स्थापित जुट, धागो, खाद्य, इस्पात, प्लास्टिक, तेल, चिया, दुग्ध तथा कृषि प्रशोधन उद्योगहरूले दशकौँसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए।
भारतसँगको खुला सीमा, विराटनगर भन्सार, रेल र सडक पहुँच तथा श्रम उपलब्धताका कारण यो क्षेत्र औद्योगिक लगानीका लागि उपयुक्त मानिन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक नीति, श्रम विवाद, महँगो वित्तीय पहुँच र आयातमुखी बजार व्यवस्थाले उद्योगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्।
‘विशेष औद्योगिक पुनरुत्थान क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कोशी प्रदेशलाई ‘औद्योगिक पुनरुत्थान विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेका छन्। खाली रहेका उद्योग संरचना उपयोग, पुराना मेसिन आधुनिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र नयाँ लगानी आकर्षणका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सङ्घीय सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र बुटवल धागो कारखानाको मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला कोशी प्रदेशले पनि आफ्ना रुग्ण उद्योगको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ गरी पुनः सञ्चालनको सम्भावना खोज्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूको छ।
निजी क्षेत्रको बुझाइमा सरकारले आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिए मात्र प्रदेशको राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुनेछ। अन्यथा, कुनै समय नेपालको औद्योगिक पहिचान बनेको मोरङ–सुनसरी करिडोर थप सुनसान बन्ने खतरा बढ्दै जाने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।
