भारतको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला: १३ वर्षदेखि कोमामा रहेका बिरामीलाई इच्छामृत्यु अनुमति

नयाँ दिल्ली : भारतको सर्वोच्च अदालत ले बुधबार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै लामो समयदेखि कोमामा रहेका बिरामीलाई निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) को अनुमति दिएको छ। अदालतले करिब १३ वर्षदेखि कोमामा रहेका ३२ वर्षीय हरीश राणालाई लाइफ सपोर्ट प्रणाली हटाउने अनुमति दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
समाचार एजेन्सी Press Trust of India (पीटीआई) का अनुसार गाजियाबाद निवासी राणा लामो समयदेखि अचेत अवस्थामा उपचाररत थिए र उनी केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टमको सहायताले मात्रै जीवित थिए।
यो संवेदनशील मुद्दामा न्यायाधीश जेबी पार्डीवाला र केभी विश्वनाथन को संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको हो। अदालतले बिरामीका आमाबाबु निर्मला राणा र अशोक राणाले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ।
अदालतले उपचार भइरहेको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) लाई चिकित्सकीय मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै लाइफ सपोर्ट प्रणाली क्रमिक रूपमा हटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। साथै उक्त प्रक्रिया बिरामीको मर्यादा, सम्मान र मानवीय संवेदनशीलता कायम राख्दै सावधानीपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यससँगै भारत सरकारलाई निष्क्रिय इच्छामृत्यु सम्बन्धी स्पष्ट र व्यापक कानुनी व्यवस्था बनाउन समेत सुझाव दिएको छ। अदालतका अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रविधिले जीवन लम्ब्याउन सक्ने भए पनि केही अवस्थामा बिरामीको जीवनको गुणस्तर र मानवीय गरिमा महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो विषयमा स्पष्ट कानुनी ढाँचा आवश्यक हुन्छ।
निष्क्रिय इच्छामृत्यु भनेको के हो?
निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) भनेको बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुने सम्भावना नभएको अवस्थामा जीवन धान्न प्रयोग भइरहेका कृत्रिम उपकरण (जस्तै: भेन्टिलेटर वा लाइफ सपोर्ट सिस्टम) हटाइ बिरामीलाई प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुन दिनु हो। यसलाई धेरै देशमा कडा कानुनी प्रक्रिया र चिकित्सकीय सिफारिसपछि मात्रै अनुमति दिइन्छ।
किन महत्वपूर्ण मानिन्छ यो फैसला?
कानुनविद्हरूका अनुसार यो निर्णय भारतमा इच्छामृत्यु सम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशा दिने खालको छ। यसले दीर्घकालीन कोमा वा उपचार असम्भव अवस्थाका बिरामीको अधिकार, परिवारको निर्णय र चिकित्सकीय नैतिकताको विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यस्तो निर्णयले भविष्यमा गम्भीर बिरामीको उपचार, जीवनको गुणस्तर र मानवीय गरिमाबारे कानुनी तथा सामाजिक बहसलाई अझ स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको