नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार यसपटक संसदीय निर्वाचनमा आठौँ पटक प्रतिस्पर्धामा छन्। २०४८ सालदेखि सुनसरीको उही क्षेत्रबाट निरन्तर उम्मेदवार बन्दै आएका उनले २०७९ को पराजयलाई जितमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित फेरि मैदान समातेका छन्।
उनको लामो राजनीतिक यात्रामा २०४३ सालको जिल्ला पञ्चायत सभापतिको चुनाव र २०७९ को संसदीय निर्वाचन बाहेक प्रायः सबै प्रतिस्पर्धामा उनी सफल भए। अघिल्लो चुनावमा पराजयको प्रमुख कारणका रूपमा उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाको ‘दाग’ चर्चामा आयो। यसपटक भने विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेपछि उनी त्यही मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा पन्छाउँदै मतदातासामु उभिएका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दादेखि चुनावी पुनरागमनसम्म
२०७६ माघ २२ मा ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको मन्त्री बन्ने श्रृङ्खला रोकियो। ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ मा उनलाई सफाइ दियो। यद्यपि, उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०८० फागुन २० मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन रिट दायर गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया जारी रहे पनि राजनीतिक रूपमा गच्छदार यसलाई ‘न्यायिक सफाइ’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
२०७९ को हार र मतान्तरको गणित
२०७९ को निर्वाचनमा एमालेकी भगवती चौधरी ४०,७८८ मतसहित निर्वाचित हुँदा गच्छदारले ३५,६०० मत पाए। ५,१८८ को मतान्तर घटाउनु नै यसपटक उनको प्रमुख चुनौती हो। रोचक के भने, २०७४ को निर्वाचनमा उनी ३२१ मतान्तरले मात्रै विजयी भएका थिए। यसले उनको मताधार क्रमशः खस्कँदै गएको संकेत गर्छ।
प्रतिस्पर्धीको कमजोरी खोज्दै
गच्छदारको चुनावी रणनीति प्रतिस्पर्धीको कमजोरी पहिचान गर्न केन्द्रित देखिन्छ। भगवती चौधरी एमालेभित्रकै गुटीय समीकरणका कारण सबै पंक्तिबाट पहिलाजस्तो समर्थन नपाइरहेको आकलन कांग्रेस वृत्तमा छ। एमालेका केही स्थानीय नेता असन्तुष्ट रहेको र त्यसको लाभ आफूलाई पुग्ने विश्वास गच्छदारको टिमले लिएको छ।
खनार क्षेत्रमा एमाले केन्द्रीय सदस्य तैयव हुसेनको असन्तुष्टिका कारण मुस्लिम मतमा विभाजन आउने अनुमान गर्दै गच्छदार त्यहाँ सक्रिय भएका छन्। इटहरी दक्षिण, खनार र दुहबी क्षेत्रमा देखिएको ‘घण्टी’ (रास्वपा) को प्रभावका बाबजुद आफ्नो परम्परागत मत सुरक्षित राख्ने रणनीति उनले अपनाएका छन्।
अघिल्लो हारका कारक क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान
गढी गाउँपालिकाका साविक गाविस—औरावनी, मधेली, छिटाहा, सत्तेरझोरा—२०७९ मा गच्छदारका लागि कमजोर क्षेत्र बने। तनमुना र भलुवाजस्ता आफ्ना पकड क्षेत्रमै मत क्षति भएको उनको निष्कर्ष छ। यसपटक ती क्षेत्रहरूमा लक्षित भेटघाट, साना समूह संवाद र पुराना संगठन सञ्जाल सक्रिय बनाइएको छ।
संसदीय व्यवस्थाका ‘अनुभवी’ खेलाडी
२०४८ यता गच्छदार १२ पटक मन्त्री र चार पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनको मन्त्री यात्रा यस्तो छ:
१. २०४८ – सञ्चार राज्यमन्त्री
२. २०५२ – निर्माण तथा यातायात मन्त्री
३. २०५४ – निर्माण तथा यातायात मन्त्री
४. २०५५ – निर्माण तथा यातायात मन्त्री
५. २०५६ – पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री
६. २०५६ – जलस्रोत मन्त्री
७. २०५८ – जलस्रोत मन्त्री
८. २०६५ – भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री
९. २०६६ – उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री
१०. २०६८ – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
११. २०७२ – उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री
१२. २०७४ – उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री
अन्तिम प्रश्न
लामो अनुभव, कानुनी सफाइ, क्षेत्रगत सूक्ष्म रणनीति र प्रतिस्पर्धीको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई आधार बनाउँदै गच्छदार आठौँ पटक चुनावी मैदानमा छन्। तर, मतदाताको मनोविज्ञान, नयाँ शक्तिको प्रभाव र विगतका विवादहरूको छाया—यी सबैले परिणाम कता मोड्ला भन्ने प्रश्न खुलै छ।
के विजयकुमार गच्छदारले यसपटक अघिल्लो हार उल्ट्याउँदै पुनरागमन गर्लान्? यसको उत्तर मतपेटिकाले नै दिनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया