न्यायमा दोहोरो मापदण्ड ? राजनीतिक सेटिङ र सुशासनमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न !

इटहरी ।नेपालको न्याय प्रणाली र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने अर्को राजनीतिक–न्यायिक बहस सतहमा आएको छ। एकातिर मधेसका नेता जयप्रकाश गुप्तामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाएर जेल सजायसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउने न्यायाधीश नै पछि प्रधानमन्त्री बनेको प्रसंग छ भने अर्कोतिर रवि लामिछानेमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूमा मुद्दा नै नचल्ने गरी निर्णय गराइनु न्यायमा दोहोरो मापदण्डको उदाहरण भएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ।
एउटै व्यक्ति, फरक मापदण्ड ?
जयप्रकाश गुप्तामाथि मुद्दा चल्दा न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका व्यक्ति आज कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा छन्। त्यो बेला ‘कानून सबैका लागि समान’ भन्ने तर्क अघि सारियो। तर अहिले सोही व्यक्तिको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा अर्का प्रभावशाली राजनीतिक नेता रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान नै अघि नबढ्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न बनेको छ।
राजनीतिक हैसियतले न्याय बदलिन्छ ?
कानूनविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाक्रमले राजनीतिक हैसियत, शक्ति सन्तुलन र सत्तासँगको निकटताका आधारमा न्यायिक व्यवहार फरक–फरक हुने संकेत गर्छ।
“यदि एउटै प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यक्तिका लागि फरक परिणाम आउँछन् भने त्यो संस्थागत न्याय होइन, राजनीतिक सेटिङ हो,” एक पूर्वन्यायाधीशको टिप्पणी छ।
सुशासनको भाषण र व्यवहारबीचको दूरी
सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको कुरा गर्ने नेतृत्वबाटै यस्तो निर्णय आउनु नैतिक हिनताको चरम उदाहरण भएको आलोचकहरूको भनाइ छ। अझ न्यायिक पृष्ठभूमि भएको प्रधानमन्त्री र उहाँद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाले प्रश्नलाई थप गहिरो बनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता संविधानतः सरकारका कानूनी सल्लाहकार मात्र होइनन्, सार्वजनिक हितको रक्षक पनि हुन्। तर राजनीतिक लाभका लागि कानूनी प्रक्रियालाई रोक्ने वा कमजोर बनाउने काम भएमा त्यसले संस्थागत क्षति पुर्‍याउने जानकारहरू बताउँछन्।
मधेसप्रति पुरानै विभेदको निरन्तरता ?
केही विश्लेषकले यो घटनालाई मधेसका नेतामाथि कठोर र सत्तानिकट नेतामाथि उदार व्यवहारको निरन्तरताका रूपमा पनि हेरेका छन्। यसले राज्य संरचनाभित्र गहिरो रूपमा रहेको विभेद अझै अन्त्य नभएको सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ।
लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार
न्याय प्रणाली लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यदि न्याय राजनीतिक सम्झौताबाट निर्देशित हुन थाल्यो भने त्यसको प्रभाव केवल एक व्यक्ति वा एक मुद्दासम्म सीमित हुँदैन, पूरै लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामा आँच पुग्छ।
आज उठेका यी प्रश्नहरू कुनै दल वा व्यक्तिविशेषविरुद्ध मात्र होइनन्, नेपालको न्याय प्रणाली, सुशासनको दाबी र राजनीतिक नैतिकतामाथिको गम्भीर चेतावनी हुन्। अब आवश्यक छ—
राजनीतिक आड होइन, कानूनको समान प्रयोग, व्यक्ति होइन, संस्थाको सम्मान, र भाषण होइन, व्यवहारबाट सुशासन।