विराटनगर । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यातायात क्षेत्रमा बेथिति झनै बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले गरेको अनुगमनपछि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायातको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
अवस्था विश्लेषणका क्रममा ऐनले यात्रुको सुरक्षा, सुविधा तथा मर्यादित यात्राका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको सहभागीहरूले बताए। विशेषतः सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइनुपर्ने सहुलियत नदिने तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिले ऐनको उद्देश्य नै ओझेलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
महिला यात्रु असुरक्षित, नियम कागजमै सीमित
ऐनको दफा १०५ र १०७ ले महिला तथा अन्य आरक्षित सिटको सुरक्षा र मर्यादित व्यवहार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा महिला यात्रुहरू चालक तथा सहचालकबाटै अनुचित व्यवहारको सिकार बन्नुपरेको गुनासो व्यापक रहेको छलफलमा उठाइएको छ।
यस्तै, बिना लाइसेन्स ई–रिक्सा सञ्चालन, एउटै रिक्सा परिवारका सदस्यले पालैपालो चलाउने अभ्यासका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ। सडकमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जथाभाबी हर्न बजाउने र निषेधित क्षेत्रमा हर्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले ध्वनि प्रदूषणका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप समस्या सिर्जना गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ।
कतिपय अवस्थामा दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रुलाई उपचार गराउने सट्टा सवारी साधन पछाडि सारेर मार्ने जस्ता जघन्य घटनासमेत देखिएको विषय छलफलमा उठ्दा वातावरण गम्भीर बनेको थियो।
आगजनी र प्राविधिक समस्याले सेवा प्रवाहमा असर
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले विगतमा भएका आगजनी र निरन्तर प्राविधिक अवरोधका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर चुनौती झेलिरहेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशका आठवटै यातायात कार्यालयका प्रमुखहरू सहभागी कार्यक्रममा समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) इटहरीका प्रमुख मानबहादुर देवकोटाले भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनीबाट कार्यालय भवनसहित फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन तथा महत्त्वपूर्ण अभिलेख जलेर नष्ट हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, आवश्यक माइन्युट र ढड्डा नष्ट भएकाले कतिपय सेवाग्राहीको काम अघि बढाउन कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। यद्यपि, कार्यालयले इटहरीबाट मात्र ५० करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको उनले जानकारी दिए।
‘सर्भर डाउन’ ले बढायो सेवाग्राहीको आक्रोश
यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स)का प्रमुख सतिश सत्यालले सेवा प्रवाहको मुख्य समस्या प्राविधिक प्रणालीको अस्थिरता भएको बताए। उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागद्वारा सञ्चालित इडीएलभीआरएस सर्भर बारम्बार डाउन हुँदा सेवाग्राहीले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
स्मार्ट कार्ड समयमै प्रिन्ट भएर नआउनु, सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणमा देखिने कानुनी अड्चनका कारण सेवाग्राहीमा निराशा बढ्दै गएको उनले बताए।
यसका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिरसम्ममा लाइसेन्स तथा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबाट ४ करोड ३१ लाख ३९ हजार १०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
बीमा खोज्दा धम्की, कर्मचारी असुरक्षित
कार्यक्रममा सहभागी यातायात कार्यालय प्रमुखहरूले कर्मचारी अभाव र बिमा यकिन गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताए। बिमा प्रणाली र यातायातको डिजिटल प्रणालीबीच आपसी आबद्धता नहुँदा कागजात पहिचानमा समस्या हुने र सोही विषयलाई लिएर सेवाग्राहीले कर्मचारीमाथि धम्की दिने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।
कानुनअनुसार अनिवार्य गरिएको बिमा गराउन खोज्दा धाकधम्की, बार्गेनिङ र गालीगलौज सहनुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। अर्कोतर्फ, दुर्घटनापछि बिमा दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो र भुक्तानी प्राप्त गर्न कठिन भएकाले सेवाग्राहीहरू बिमा गर्न अनिच्छुक देखिने गरेका छन्।
कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले कर्मचारीहरूबाट प्राप्त गुनासा र सुझावहरूलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन, प्रणाली सुधार र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेकोमा छलफलले जोड दिएको छ।
