इटहरी / कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै १० जना नयाँ मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यसअघि बहाल रहेका सबै मन्त्रीहरूलाई हटाएर गरिएको पुनर्गठनमा सत्ता साझेदार दलहरूको आन्तरिक गुट व्यवस्थापन प्रमुख आधार बनेको देखिएको छ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट समान ५–५ जनालाई समेटिए पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पूर्णतः अनुपस्थित छ। त्यस्तै, महिलाको सहभागिता एक मात्र राज्यमन्त्रीमा सीमित रहनुले समावेशीताको सवाल फेरि उठाएको छ।
कांग्रेसमा गुटगत सन्तुलनको अभ्यास
नेपाली कांग्रेसले मन्त्री छनोटमा पार्टीभित्रका तीन प्रमुख शक्ति केन्द्र—देउवा, सिटौला र कोइराला पक्ष—लाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
प्रदिपकुमार सुनुवार (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री)
ओखलढुङ्गा १ (१) बाट निर्वाचित सुनुवार सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन्। २०४३ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका उनी चौथोपटक मन्त्री बनेका हुन्। संस्थापन पक्षको बलियो प्रतिनिधित्वका कारण उनले पुनः महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाएका छन्।
भीम पराजुली (पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री)
मोरङ ४ (२) बाट निर्वाचित पराजुली कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेता हुन्। विराटनगरका पूर्वमेयरसमेत रहेका पराजुली हालसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएका छैनन्। निरन्तर चुनावी सफलता र संगठनात्मक प्रभावका कारण उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिने गरिएको छ।
मानबहादुर लिम्बू (स्वास्थ्य मन्त्री)
डा. शेखर कोइराला पक्षका लिम्बू मोरङ ३ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन्। सुरुमा मन्त्रिपरिषद् बाहिर परेका उनी अन्ततः कोइराला पक्षको दबाबपछि मन्त्री बन्न सफल भएका छन्।
इस्राइल मन्सुरी (उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री)
सुनसरी ४ (२) बाट निर्वाचित मन्सुरी नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निकट मानिन्छन्। प्रदेशसभा अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मतदान गराएको आरोपलगायत विवादका कारण उनी चर्चामा रहँदै आएका छन्।
शोभा चेम्जोङ (भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री)
मोरङकी समानुपातिक सांसद चेम्जोङ महिला सशक्तिकरण र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय नेतृ हुन्। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा एकमात्र महिला प्रतिनिधि उनी नै बनेकी छन्।
एमालेमा अनुभव र क्षेत्रीय सन्तुलन
एमालेले मन्त्री चयन गर्दा अनुभव, जिल्ला प्रतिनिधित्व र संगठनात्मक योगदानलाई आधार बनाएको देखिन्छ।
विदुरकुमार लिङ्थेप (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री)
संखुवासभाका लिङ्थेप मादी नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त बौद्धिक नेता हुन्। यसअघि एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका उनी नीति निर्माणमा दख्खल राख्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
इन्द्रमणि पराजुली (आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री)
धनकुटाबाट दोस्रो पटक निर्वाचित पराजुली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट छन्। संसदीय समितिको सभापतिका रूपमा काम गरेको अनुभव बोकेका उनी संगठनभित्र प्रभावशाली मानिन्छन्।
तिलचन पाठक (खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री)
झापाका स्थापित कानुन व्यवसायी पाठक २०३६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छन्। शालीन र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका उनी एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्।
रामप्रसाद मेहता (सामाजिक विकास मन्त्री)
पूर्वकांग्रेस नेता मेहता २०७४ मा एमाले प्रवेश गरेका हुन्। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता राजीव कोइरालालाई पराजित गरेपछि चर्चामा आएका उनले यसपटक पहिलोपटक पूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्।
उमाकान्त गौतम (आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री)
मोरङका पुराना कम्युनिष्ट नेता गौतमले उर्लाबारी क्षेत्रमा संगठन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्।
समावेशीतामाथि प्रश्न
गठबन्धनको शक्ति सन्तुलन मिलाउन केन्द्रित यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले दलित र महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व का कारण सामाजिक समावेशीतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राजनीतिक स्थायित्वको नाममा गरिएको गुटगत मिलाप दीर्घकालीन रूपमा कति न्यायोचित हुन्छ भन्ने बहस पुनः सतहमा आएको छ।
