इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले तालतलैयादेखि खनार क्षेत्रसम्म टेग्रा खोला सफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा निजी जग्गामा डोजर चलाएको विषयमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ। अदालतले तत्कालका लागि कुनै पनि प्रकारको सफाइ कार्य नगर्नु तथा आम नागरिकका घर–टहरा नभत्काउन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले बाढी नियन्त्रण, खोला व्यवस्थापन र सहरी सौन्दर्यीकरणको उद्देश्य राख्दै टेग्रा खोला सफाइ अभियान सुरु गरेको थियो। तर अभियान सञ्चालनका क्रममा खनार क्षेत्रमा पर्ने धेरै निजी जग्गा तथा घरटहरामा अनुमति बिना डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका थिए।
यसैक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका–१२, खनार निवासी हेमन्त कटेलसहित ११ जनाले २०८१ वैशाख ६ गते उच्च अदालत विराटनगरमा “रोकिपाऊ” माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले नागरिकको हकहितलाई प्राथमिकता दिँदै उपमहानगरपालिकाको कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
निवेदक हेमन्त कटेलका अनुसार अदालतको फैसलाले पीडित नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ। उनले उपमहानगरपालिकाले योजना कार्यान्वयन गर्दा कानुनी प्रक्रिया र नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। “धेरै व्यक्तिका घर–टहरा भत्काएर उपमहानगरपालिकाले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने काम गर्यो,” कटेलको प्रतिक्रिया छ।
स्थानीयवासीहरूले विकासको नाममा जनताको निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप हुनु गलत भएको भन्दै उचित मुआब्जा, वैकल्पिक व्यवस्था र सहमतिबिना कुनै पनि कार्य अघि नबढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशले टेग्रा खोला सफाइ अभियानलाई कानुनी र मानवीय दृष्टिकोणबाट पुनः मूल्याङ्कन गर्न उपमहानगरपालिकालाई बाध्य बनाएको छ।
अब यो विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले के कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ भने स्थानीयवासीहरू न्यायिक प्रक्रियाले आफ्नो अधिकार संरक्षण गरेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
