इटहरी । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेल को संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार, निक्षेपकर्ता पहिलो प्राथमिकता
अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्नुको मुख्य आधार निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता लाई मानेको छ। लामिछानेले सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने ९दामासाही० बिगो बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत सुरक्षित राख्न निवेदन दिएका थिए।
उनले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी अदालतले स्वीकार गर्दै बिगोका हकमा सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ। अदालतको ठहरमा, प्रतिवादीबाट बिगो बराबरको जमानत प्राप्त भइसकेपछि बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुने भएकाले थुनामै राखेर मुद्दा चलाउन आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार निर्णय
उच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम धरौटीमा रिहा गर्न मिल्ने ठहर गर्दै लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
रिहाइसँगै कडा सर्त
अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्दा केही सर्तहरू पनि तोकेको छ।
व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश भ्रमणमा जानुपरेमा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने
अन्तिम फैसलाबाट थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएमा सम्बन्धित रकम तिर्ने प्रतिबद्धता कागजमार्फत जनाउनुपर्ने
यी सर्तहरू पूरा गरेपछि मात्र उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको हो।
छविलाल जोशीको हकमा मिसिल फिर्ता
उक्त मुद्दाकै अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशी को हकमा भने उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मिसिल पुनः जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा फिर्ता पठाएको छ।
बहसका क्रममा जोशीका कानुन व्यवसायीले बैंक जमानतको छायाप्रति मात्र पेस गरेको भन्दै, सक्कल प्रमाणसहित निवेदन पेस भएमा पुनः विचार गर्न सकिने उल्लेखसहित मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाइएको हो।
