इटहरी / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्क बक्यौता तिर्न ढिलाइ गर्ने उद्योगहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता बुझाउन नसके विद्युत् आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ र सोही अनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने अन्तिम सूचना जारी गरिएको हो।
“केही उद्योगी छलफलका लागि आएका छन् तर अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले रकम तिरेको छैन। बक्यौता तिर्नुको विकल्प छैन,”
— प्रवक्ता ढकाल
प्राधिकरणको निर्णय र पृष्ठभूमि
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङको चरम समयमा औद्योगिक ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क तिरेर विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। तर उद्योगीहरूले शुल्कको दर र टीओडी मिटर विवरणमा विवाद गर्दै बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यो विवाद दशकभरि समाधान नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा ठुलो असर परेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिको मात्रै ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दुवै मिलाएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँ नउठेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भुक्तानीका लागि अन्तिम मौका
प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता एकैपटक तिर्न नसक्ने उद्योगका लागि २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा समेत दिएको थियो। तर हालसम्म सम्राट् सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट बाहेक अन्य उद्योगहरूले सम्पर्क नगरेको बताइएको छ। यी दुई उद्योगले आंशिक रूपमा रकम बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता उठाउने निर्णयलाई प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। प्राधिकरणले कात्तिक २ गते राति १२ बजेपछि पनि रकम नबुझाउने उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
कानुनी प्रक्रिया र उद्योगीको प्रतिक्रिया
कतिपय उद्योगीहरूले यसअघि अदालत पुगेका थिए, तर अदालतले सो मुद्दा प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्दै खारेज गरेको थियो। त्यसबेला पुनरवलोकनका लागि २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउने व्यवस्था थियो, जुन पछि ५ प्रतिशतमा घटाइएको थियो।
तर हालको नेतृत्वले ती पुराना प्रक्रिया र छुट व्यवस्था सबै खारेज गर्दै नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अब उद्योगीहरूले सरकारको ताजा निर्णयअनुसार बाँकी बक्यौता बुझाउनुपर्ने भएको छ।
लगातारको विवादका कारण प्राधिकरणमाथि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता मात्रै होइन, सरकारले तिर्नुपर्ने २०–२२ अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युत् शुल्क छुट र अन्य रकम पनि असुल हुन बाँकी छ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङको पुनरागमनपछि प्राधिकरणले आर्थिक अनुशासन र बक्यौता उठाउने अभियानलाई कडाइका साथ अघि बढाएको छ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता तिर्न ढिलाइ गर्ने उद्योगहरूलाई कात्तिक २ गतेसम्मको अन्तिम समय दिएको छ। सो म्यादसम्म रकम नबुझाए उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति काटिनेछ।
