इटहरी / संविधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापना र राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ ‘रोयल जेन–जी’ नामक समूहले १५ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ। समूहले आफूहरूलाई “लोकतान्त्रिक राजसंस्थावादी जेन–जी”का रूपमा परिभाषित गर्दै वर्तमान सरकार विदेशी शक्तिको प्रभावमा काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रिय अस्थिरता बढ्दै गएको दाबी गर्दै उनीहरूले “नयाँ ऐतिहासिक शिराबाट सर्वपक्षीय सहमति जुटाउने” आवश्यकता औंल्याएका छन्।
समूहले सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे मागका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्–
- संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना गरी राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनाउने।
- र्याङ्क–आधारित निर्वाचन प्रणाली लागू गरी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
- कम्तीमा ५१७ जनमत प्राप्त उम्मेदवारबाट मात्र सरकार गठन हुने व्यवस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने।
- करार उल्लंघन गर्ने सांसद फिर्ता बोलाउने तथा सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।
- असमान सन्धि, सम्झौता र राष्ट्रघाती कानूनहरू खारेज गर्ने।
- प्रदेश सरकारको संरचना विघटन गरी शक्ति स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने।
- नेपाललाई हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मराज्य घोषणा गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने।
- सबै तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने।
- निःशुल्क शिक्षा र बीमामा आधारित स्वास्थ्य नीति लागू गर्ने।
- विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि अनिवार्य मतदान प्रणाली ल्याउने।
- १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवालाई अनिवार्य राष्ट्रिय सेवामा सहभागी गराउने, जहाँ सीप विकास, पारिश्रमिक र राष्ट्रनिर्माणमा योगदानको अवसर रहने।
- स्रोत नखुलेको तथा अकूत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
- कर्मचारी, आयुक्त र जनप्रतिनिधि बीचको असमान तलब–भत्ता र पेन्सन प्रणाली अन्त्य गर्ने।
- सरकारी सेवा–सुविधा आधुनिकीकरण गरी दक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने।
- एक व्यक्ति, एक व्यावसायिक क्षेत्र नीति लागू गर्ने।
रोयल जेन–जी समूहका अनुसार यी मागहरू लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्ध नेपालको साझा यात्राका आधार हुन्। उनीहरूले सबै दल र नागरिकहरूलाई “राष्ट्रहितमा एकजुट हुन” आह्वान गरेका छन्।
