इटहरी / कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा एकैपटक भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी, पारदर्शी र तीव्र बनाउन प्रदेश सरकारले यो ऐतिहासिक कदम चालेको हो।
सुनसरीको इनरुवामा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरे। उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित जिल्लामा पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरिएको बताए।
“अब विकासका काम कागजमा होइन, मैदानमै देखिनेछन्,” उनले उद्घाटन समारोहमा भने, “हामी असारे विकासको परम्परा अन्त्य गर्दै परिणाममुखी योजनाका लागि जिम्मेवार प्रशासनिक संरचना निर्माणतर्फ अघि बढेका छौं।”
मुख्यमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएका योजनाहरू असोज महिनाभित्रै सुरु गर्ने गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै विकास कार्यमा ढिलाइ नहुने स्पष्ट पारे।
उनले समानुपातिक बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता निर्धारणको अभावकै कारण समस्या आएको स्वीकार्दै, अब प्रत्येक जिल्लाको आवश्यकता पहिचान गरी योजनागत विकास अघि बढाइने बताए।
सुनसरीमा विशेष लगानी, ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ सञ्चालनको तयारी
कार्यक्रमका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सुनसरी जिल्ला आफ्नो गृह जिल्ला नभए पनि त्यहाँ प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसका लागि आगामी दुई वर्षभित्र अर्बौं रुपैयाँको संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ।
रामधुनी र कोशी टप्पुलाई पर्यटकीय आकर्षणको गन्तव्य बनाउने प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना रहेको जानकारी पनि उनले दिए। साथै, दुहबी–इनरुवा सडकमा ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थालिने र कौवाखोच सडक निर्माणका लागि आवश्यक सहकार्यको पहल भइरहेकाले यातायात पूर्वाधारमा समेत सुधार देखिने उनको दाबी थियो।
खोटाङमा मन्त्रीद्वारा उद्घाटन, बाँकी जिल्लामा क्रमिक उद्घाटन
सुनसरीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले खोटाङमा कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। बाँकी जिल्लाहरूमा पनि क्रमशः कार्यालय उद्घाटनको तालिका तय गरिएको छ — साउन २ गते सोलुखुम्बु, साउन ४ गते तेह्रथुम र साउन ५ गते ताप्लेजुङमा उद्घाटन हुने कार्यक्रम छ।
यसअघि कोशी प्रदेशमा पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यालय संख्या नौ मात्र थियो, जुन अब विस्तार भएर प्रत्येक जिल्लामा एक–एक गरी १४ वटा कार्यालय पुगेका छन्।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार कार्यान्वयनको निर्णय क्षमता केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी जिल्ला तहमा पु-याउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। यसबाट विकासका कार्यहरू छिटो, गुणस्तरीय र स्थानीय आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने सरकारको विश्वास छ।
