सुनसरी !असार ३१ – कोशी प्रदेशका विभिन्न पालिकामा करीब एक वर्षअघि सेवा तहमा बढुवा गरिएका कर्मचारीहरूको बढुवा बदर हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले दिएको हालैको फैसलाले ती कर्मचारीहरूलाई पुनः पुरानै तहमा फर्काइने संकेत दिएको छ।
अदालतले असार २५ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमार्फत उक्त फैसला सुनाएको हो। फैसलामा कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८०’ को दफा ८ को उपदफा १६ र १७ मा विभेदकारी प्रावधान रहेको भन्दै ती व्यवस्था बदर गरिएका छन्।
फैसलापछि आठौंदेखि नवौं तहमा तथा छैठौंदेखि सातौं तहमा बढुवा गरिएका कर्मचारीहरूको बढुवा कानूनी रूपमा अमान्य ठहरिँदै अब पुरानै तहमा फिर्ता गरिने भएको हो।
विवादको मूल कारण
विवादको जरोमा रहेको छ – कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा २ र ३ सँग असंगत व्यवस्था। ऐनको विरोधमा मेचीनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्की, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खेम प्रसाई लगायत कोशी प्रदेशका पालिकामा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उनीहरूले स्थानीय तह ऐनले निजामती सेवाका कर्मचारीप्रति विभेद गरेको, र ऐनको व्यवस्था संविधान तथा केन्द्रीय कानुनको भावना विपरीत भएको जिकिर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको दाबीलाई मान्यता दिँदै स्थानीय ऐनका विवादित उपदफाहरूलाई बदर गरिदिएको हो।
कार्यान्वयन प्रक्रिया
सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायहरूले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइएको छ। यसले प्रदेशभर कार्यरत सैकडौँ कर्मचारीको सेवा संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पालिकाहरूका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने मोड सावित हुनसक्छ। कर्मचारीहरूका हक–अधिकार तथा सेवा सुरक्षाको सन्दर्भमा यो फैसलालाई नजिर मानिने संभावना पनि उच्च रहेको छ।
