एजेन्सी / भारतको गुजरात राज्यस्थित व्यस्त इलाका, जहाँ रहेको एउटा सपिङ सेन्टरमा बिहानैदेखि मानिसहरू आफ्नो पालो पर्खदै साँघुरो सिँढीमा बसिरहेका छन्।
अदालतका कर्मचारीको पोसाकमा उभिएका एक व्यक्ति ठूलो स्वरले कराउँछ र मानिसहरू आफ्ना वकिलहरूसँगै दोडिन्छन्। न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले बहस सुन्छ र फैसला सुनाउँछ।
सुरुमा, सामान्य अदालतमा कामकाज चलिरहेको देखिन्छ। तर साँझ परेपछि स्थिति परिवर्तन हुन थाल्छ। साँझ अदालतको काम सकिएपछि न्यायाधीश सेवाग्राहीहरूसँग कुरा गर्न थाल्छन् र उनीहरूको पक्षमा फैसला दिन पैसा माग्छन् अनी सम्झौता भए तिनको पक्षमा फैसला सुनाउँछन्।
सिनेमाको कथालाई टक्कर दिने यो घटना गुजराजको राजधानीस्थित गान्धीनगरको हो, जहाँ अहमदाबाद प्रहरीले नक्कली अदालत र नक्कली न्यायाधीशलाई पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीले नक्कली न्यायाधीश मोरिस स्यामुएल क्रिस्चियनलाई अदालतमा हाजिर गराउँदा पनि उनले सक्कली न्यायाधीशसमक्ष आफूलाई न्यायाधीशका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरे। यति मात्रै होइन, प्रहरीले आफूलाई कुटपिट गरेपछि अपराध स्वीकार गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि न्यायाधीशले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश दिए।
प्रमाणका आधारमा सिटी सिभिल कोर्टका न्यायाधीश जयेश एल. चौटियाले नक्कली अदालत बनाएर झुठा फैसला सुनाएका मोरिस क्रिस्चियनविरुद्ध तत्काल ठगी र षड्यन्त्रको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिए। नक्कली न्यायाधीश मोरिसलाई १० दिनको हिरासतमा पठाइएको छ।
गुजरातमा नक्कली अदालत र नक्कली न्यायाधीश पक्राउ परेको घटना बाहिर आउनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत नक्कली वरिष्ठ अधिकृत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत नक्कली अधिकृत, नक्कली सरकारी कार्यालय, नक्कली टोल बुथ र नक्कली प्रहरी अधिकारी पक्राउ परिसकेका छन्।
एक वर्षमा ५०० फैसला
अहमदाबादमा नक्कली अदालत चलाउने मोरिस क्रिस्चियनले विगत नौ वर्षदेखि यो काम गर्दै आएका थिए। प्रहरीका अनुसार मोरिसले आफूसँग कानूनमा पीएचडी भएको दाबी गरेका छन्।
अहमदाबाद, बडोदरा र गान्धीनगर जग्गा विवादमा मध्यस्थ वकिलको रूपमा काम गरेको दाबी गर्ने उनले केही वर्ष अगाडि गान्धीनगरमा नक्कली अदालत खोलेका थिए। प्रहरीमा उजुरी परेपछि उनले अदालतको स्थान परिवर्तन गरि हाल गान्धीनगरको सेक्टर २४ मा नक्कली अदालत चलाउँदै आएका थिए।
प्रहरीका अनुसार, मोरिसले सिभिल अदालतसमक्ष आफूले पछिल्लो एक वर्षमा गान्धीनगर, अहमदाबाद र वडोदरामा विवादित जग्गासम्बन्धी ५०० मुद्दामा फैसला सुनाएको स्वीकार गरेका समाचारमा जनाइएको छ।
स्यामुएल फर्नान्डिस, मोरिसका पुरानो छिमेकी हुन्। ‘मोरिसले सानैदेखि ठूलो सपना देखे। मान्छेहरूसँग पैसा लिने गर्थे तर फिर्ता गरेनन् . स्यामुएलले भने उनको यही बानीका कारण साबरमतीका सबैजना उनीबाट टाढा बस्न थाले।’ मोरिसकी आमा गोवा र बुबा राजस्थानका थिए।
साबरमती छाडेर अन्तै गएका मोरिसले केही वर्षपछि भेट हुँदा आफू विदेशमा पढेको र न्यायाधीश बनेको बताएका स्यामुएल सम्झन्छन्। मोरिस ठूला अफिसर जस्तै जीवन बिताउँथे। कारमा यात्रा गर्ने उनको ब्याग बोकिदिने मान्छे पनि थियो।
नक्कली अदालत कसरी बन्यो ?
सन् २०१५ मा सरकारले अदालतको भार कम गर्न मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गर्न थालेको थियो। यसमा दुवै पक्षको सहमतिमा मुद्दा टुंगो लगाउन मध्यस्थकर्ता र वकिल नियुक्त गरिएको थियो। त्यही क्रममा मोरिसले मध्यस्थताको प्रमाणपत्र पाए र गान्धीनगरको सेक्टर २१ मा आफ्नो नक्कली अदालत सुरु गरे।
उनले न्यायाधीशको कुर्सी राखे, दुई टाइपिस्ट नियुक्त गरे, जमानतदार नियुक्त गरे र विवादित जग्गा, भवनको मुद्दामा फैसला दिन थाले। भारतीय समाज कल्याण परिषद्का कानुनी प्रमुख अधिवक्ता दीपक भट्टका अनुसार, न्यायिक प्रक्रियाको बोझ कम गर्न मध्यस्थकर्ता र मेलमिलाप वकिलहरू नियुक्त गरिन्छ।
‘मध्यस्थकर्ताको काम सम्झौता योग्य मुद्धामा दुवै पक्षलाई लिखित सम्झौताका लागि सहमत गराउने हो, उनले भने– दुवै पक्षले मध्यस्थकर्तासामू स्वीकृत र हस्ताक्षर गरे मात्र लिखित सम्झौता मान्य हुन्छ।’
मध्यस्थकर्तालाई अदालतजस्तो आदेश दिने अधिकार हुँदैन। तिनले गरेको सम्झौता अदालतबाट स्वीकृत भएमा मान्य हुन्छ। उच्च अदालतसँगको परामर्श र कानुन तथा न्याय विभागको स्वीकृतिमा उनीहरूको नियुक्ति गरिएको हुन्छ।
मोरिसको चर्तिकला
प्रहरीका अनुसार, अहमदाबाद अपराध शाखामा मोरिस विरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता भएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरीको काम गर्ने बाबु ठाकुरको अहमदाबाद नगरपालिकासँग जग्गाको विषयमा विवाद भएको थियो।
आफ्नो मुद्दालाई अदालतमा लैजान पैसा नभएपछि उनले मोरिस क्रिश्चियनको मद्दत लिए। मोरिसले जग्गाको मूल्य २०० करोड रुपैयाँ रहेको र जग्गा फिर्ता गराइदिएबापत ३० लाख रुपैयाँ फिस र कागजपत्रका लागी एक प्रतिशत खर्च बुझाउनुपर्ने शर्त ठाकुर समक्ष राखे। ‘मैले हुन्छ भनेँ, र हस्ताक्षर गरें। सन् २०१९ मा मोरिसले ुअब यो भूमि तपाईंको होु भनि फैसला सुनइदिए’ ठाकुरले प्रहरीलाई बयान दिए।
मोरिस कसरी पक्राउ परे ?
डिसीपी श्रीपाल शेषाका अनुसार, सेक्टर २१ मा नक्कली अदालत चलाउँदा मोरिसविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि मोरिसले रातारात कार्यालय खाली गरी अन्तै सरेर अदालत सुरु गरेका थिए। उनीविरुद्ध पहिलो गुनासो गुजरात बार काउन्सिलले गरेको थियो।
मोरिसले विदेशमा पढेर डिग्री ल्याएको बताएका छन् जुन देशमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य नरहेको गुजरात बार काउन्सिलको अनुशासन समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल केला बताउँछन्। बार काउन्सिलले कागजात छानबिन गर्दा उक्त डिग्री नक्कली भएको पाइएको छ। ‘मुम्बईमा नौ वटा फरक राहदानी र नक्कली भिसा लिएकोमा पक्राउ परेका थिए तर उनले नक्कली अदालतसम्म चलाउँछन् भन्ने अनुमान समेत गरेका थिएनौँ’, केलाले भने।
