इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट यसपटक पनि नगरसभाबाट पारित हुन सकेन। बुधबार (असार ३२) बसेको १६औँ नगरसभा बैठकमा प्रस्तावित बजेटमाथि छलफल हुँदैगर्दा विवाद चुलिएपछि सभा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठक स्थगनप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एमाले इटहरीका नेताहरूलाई नगरसभा अवरुद्ध गर्नेमध्ये मुख्य आरोपितका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार एमाले निकटका जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभका लागि आफ्ना वडामा अस्वाभाविक रकम माग गरेकाले त्यो माग पुरा गर्न नसकिएको र सोही कारण नगरसभा निष्कर्षविहीन भएको हो।
“इटहरीबासीलाई आगामी वर्षको बजेटबाट विमुख बनाइयो। एमाले नेताहरूले मागेको रकम दिन नसक्दा बहुमतको बलमा नगरसभा स्थगित गरिएको हो,” – मेयर हेमकर्ण पौडेल
बजेटको संक्षिप्त विवरण:
उपप्रमुख संगीता कुमारी चौधरीद्वारा असार १० गते प्रस्तुत गरिएको अनुमानित बजेटमा कुल रकम २ अर्ब ५५ करोड २१ लाख रहेको छ।
यस बजेटमा:
- चालु खर्चतर्फ: १ अर्ब ४ करोड ११ लाख १० हजार
- वित्तीय व्यवस्थातर्फ (साँवा/ब्याज भुक्तानी): ९० लाख
- पुँजीगत खर्चतर्फ: १ अर्ब ३० करोड १९ लाख ९० हजार विनियोजन गरिएको छ।
गत वर्षको तुलनामा बजेट कटौती:
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर, आलोचना तथा कार्यान्वयन चुनौतीहरूबीच आगामी वर्षको बजेट झण्डै १ अर्ब कम गरिएको छ। यसपटकको बजेटलाई यथार्थपरक र सन्तुलित बनाउन प्रयास गरिएको भए पनि राजनीतिक दवाबका कारण सहमति जुट्न सकेन।
विपक्षको असहयोग र सेवा प्रवाहमा असर
नगरसभा पटकपटक स्थगन हुँदै जाँदा सर्वसाधारण नागरिकहरूमा निराशा बढ्दो छ। बजेट पारित नभएकाले भोलि साउन १ गतेदेखि उपमहानगरले पूरै रूपमा राजस्व संकलन, पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उपप्रमुख चौधरीका अनुसार, नगरको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बजेट तयार गरिएको हो तर केही वडाका नेताहरूले आफ्ना क्षेत्रमा बजेट बढाउन दबाब दिँदा सामूहिक सहमति जुट्न सकेन।
अब के हुन्छ?
नगरसभाले अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय नभएको उपमहानगर स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, समयमै बजेट पास नभए नगर सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती आउने देखिन्छ। स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन, विकास योजना, कर्मचारी तलब भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम अवरुद्ध हुने खतरा देखिएको छ।
