संसद्‌बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा रास्वपा

इटहरी / एकलौटी सरकार गठनको जनादेश पाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले परम्परागत राजनीतिक भागबन्डाभन्दा फरक शैलीमा सरकार गठन गर्ने तयारी थालेको छ। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका बालेन शाह ले सांसदभन्दा बाहिरका विज्ञ, प्राविधिक र दक्ष व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल अघि बढाएका छन्।
रास्वपाको तयारी अनुसार सरकार गठन गर्दा राजनीतिक सन्तुलन र भागबन्डाभन्दा बढी काम गर्न सक्ने दक्ष टिम निर्माणमा जोड दिइनेछ। विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ—जस्तै अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधि, शिक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्पबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
नतिजामुखी सरकार बनाउने रणनीति
पार्टी नेतृत्वको बुझाइ अनुसार विगतमा सरकार गठन गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटलाई प्राथमिकता दिइँदा दक्षता र परिणामभन्दा राजनीतिक सन्तुलन हावी हुने गरेको थियो। यही कारण नीतिगत निर्णय कमजोर बन्ने र सरकारी कामको गति सुस्त हुने आलोचना हुँदै आएको छ।
यसपटक भने रास्वपाले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा दक्षता केन्द्रित क्याबिनेट बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ। बालेन निकट स्रोतका अनुसार “मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक पद नभई जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापकीय भूमिकाको रूपमा लिन सक्ने व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ” भन्ने धारणा पार्टी नेतृत्वमा बलियो बन्दै गएको छ।
संवैधानिक बाधा: ६ महिनाभन्दा बढी बस्न नपाइने
तर यस्तो ‘विज्ञ क्याबिनेट’ बनाउने योजनामा संवैधानिक सीमाले चुनौती खडा गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संसद्‌ सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री बने पनि ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बन्न नसके पदमा रहन नपाउने व्यवस्था छ।
यस कारण गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा क्याबिनेटमा राख्न चाहिएको खण्डमा संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छ।
संविधान संशोधनबारे रणनीतिक छलफल
यस संवैधानिक व्यवस्थाबारे बालेन पूर्ण रूपमा जानकार रहेको र त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीभित्र विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको बताइन्छ।
मुख्य रूपमा तीन विषयमा रणनीतिक अध्ययन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ !
६ महिनाभित्र संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन
त्यसका लागि संसद्‌मा आवश्यक राजनीतिक समर्थन जुटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन
संशोधन प्रक्रियामा आउन सक्ने राजनीतिक जोखिम र विरोध कसरी व्यवस्थापन गर्ने
चुनावी वाचासँग जोडिएको योजना
रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रमा पनि दक्षता र विशेषज्ञतामा आधारित शासन प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैको कार्यान्वयनका रूपमा विशेषज्ञ, प्राविधिक र अनुभवी व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउने अवधारणा अघि सारिएको बताइन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यस्तो मोडल लागू भयो भने नेपालको शासन प्रणालीमा टेक्नोक्रेटिक (विज्ञ-आधारित) क्याबिनेट को नयाँ अभ्यास सुरु हुन सक्छ। तर त्यसका लागि संविधान संशोधन, राजनीतिक सहमति र संस्थागत तयारी अनिवार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।