इटहरी /सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ मा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय ४५ वर्षीय विजय साहको मृत्यु भएको घटनापछि उत्पन्न तनाव अन्त्यका लागि पीडित पक्ष र प्रशासनबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
बुधबार राति करिब १ बजे भारतबाट सिटी सफारीमा सामान लिएर नेपाल फर्किंदै गरेका साहलाई सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो। गोली लागेपछि गम्भीर घाइते भएका साहको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि आक्रोशित बनेका स्थानीयवासी र पीडित पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप समेत भएको थियो भने सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) मा आक्रमणको घटना पनि भएको थियो। यसले क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था केही समय तनावग्रस्त बनेको थियो।
यसैबीच बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय र पीडित पक्षबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो। सहमतिमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी चन्द्र खड्काले सहमतिपछि क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
सहमतिका मुख्य बुँदा
१. छानबिन समिति गठन
घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
२. क्षतिपूर्तिको सिफारिस
छानबिन प्रतिवेदनमा सुरक्षा अधिकारीको लापरबाही पुष्टि भएमा नियमानुसार राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने सहमति भएको छ।
३. रोजगारीको व्यवस्था
मृतक विजय साहकी श्रीमतीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
४. छोरालाई सशस्त्र भर्नामा सहयोग
मृतकका छोराले सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन चाहेमा सशस्त्र प्रहरी बल नं. १ बराह बाहिनीले नियमानुसार आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने सहमति गरिएको छ।
५. शव व्यवस्थापन
सहमतिपछि मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि परिवारले अन्त्येष्टि गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
घटनाले सीमा क्षेत्रमा हुने सुरक्षा गतिविधि र नागरिक सुरक्षाको विषयमा पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
