मध्यावधिपछि पनि असम्भव देखिँदै छ संविधान संशोधन !

इटहरी / ‘जेनजी’ आन्दोलनका प्रमुख मागमध्ये एक हो—कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष जननिर्वाचनमार्फत चयन गर्ने व्यवस्था। उनीहरूले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहेका हुन् वा राष्ट्रपति भन्ने कुरा स्पष्ट नभए पनि यो माग तत्काल पूरा हुने सम्भावना भने देखिँदैन।

२०७२ सालको संविधानअनुसार अहिले कार्यकारी अधिकार संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग निहीत छ। तर, ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना भने प्रत्यक्ष जननिर्वाचनमार्फत कार्यकारी प्रमुख रोजिने व्यवस्था गराउनेतर्फ केन्द्रित छ।

कानुनी र राजनीतिक असम्भाव्यता

संविधान संशोधनबिना यस्तो व्यवस्था सम्भव छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनको तयारी भइरहेकाले निर्वाचनअघि संशोधन असम्भव छ। मध्यावधि निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले पनि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेसम्म संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन।

संविधानको धारा २७४ अनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, दुवै सदनका तत्काल कायम सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

संख्या–गणित र चुनौती

हाल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३४ सांसद छन्। संशोधन पारित गर्न कम्तीमा २ सय २३ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह नेतृत्वको समूहले नयाँ दल बनाएर आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये ५३ बाहेक सबै सिट जिते पनि अन्य दलहरूको समर्थन बिना संविधान संशोधन असम्भव हुन्छ।

राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्य दलहरूमार्फत निर्वाचित हुने भएकाले २०८४ सम्म पनि त्यहाँ दलहरूको पकड बलियो रहनेछ। यस कारण दलहरूको सहभागिताबिना दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ।

संविधान निर्माणकै बेला दलहरूले आपसी शक्ति–सन्तुलनमा जोड दिएका कारण अहिले पनि उनीहरूको सहमति विना संविधान संशोधन लगभग असम्भव बनेको छ। त्यसैले ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग तत्काल पूरा हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ।