इटहरी /अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न लागेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जेनजी नेता सुदन गुरुङ संसद विघटनका पक्षमा कडा अडानमा उभिएका छन्।
उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र आन्दोलनकारी शक्तिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा कार्की र गुरुङले संसद विघटनलाई “बटमलाइन” बनाएका हुन्। तर, प्रधानमन्त्रीको शपथ संसद विघटनअघि कि पछि भन्नेमा कुरा अड्किएको छ।
यो विवाद चुलिँदै जाँदा सेनापति अशोकराज सिग्देल आफ्ना सबै जर्नेलहरुसँग सल्लाह गरी वर्तमान अवस्थाले सेनाको भूमिकामा पर्न सक्ने असरबारे रिपोर्टिङ गर्न शीतल निवास पुगेका छन्।
राष्ट्रपतिले संसद विघटन अघि नै कार्कीलाई शपथ खुवाउने कि कार्कीले गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनमा बसेर सिफारिस गरेपछि मात्र संसद विघटन गर्ने भन्ने विषयमा गलफत्ती भइरहेको बताइएको छ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। यसअघि २०७७ र २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही प्रावधान प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने संविधानमा कम क्षति हुनेगरी निकास खोज्ने प्रयासमा देखिएका छन्। तर, संसद विघटन गरेर मात्रै शपथ गर्ने सुशीला कार्कीको अडानका कारण अन्तरिम सरकार गठनमा ढिलाइ भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
