इटहरी। पार्टी केन्द्रले बहसमा रोक लगाएको भए पनि नेकपा एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मुद्दा प्रवेश भएपछि बैठक हलमा होहल्ला भएको छ।
धनकुटाको हिलेमा बसेको बैठकको प्रारम्भमै पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले भण्डारीको विषयमा बहस नगर्न निर्देशन दिएका थिए। उनका अनुसार केन्द्रीय समितिले यसबारे निर्णय गरिसकेको थियो। तर, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूले केन्द्रबाट पठाइएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) को ६ नम्बर बुँदा सच्याउन माग गरे। सो बुँदामा भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय उल्लेख छ।
बैठकमा प्रदेश सदस्य रोशन बस्नेत, डिबी कार्की, अञ्जु पाण्डे, र भोजपुरका एमाले अध्यक्ष मकर खड्कालगायतले सो बुँदा सच्याउनुपर्ने माग राखे। बस्नेतले उक्त निर्णयले ‘मिशन ८४’ मा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आम कार्यकर्ता असन्तुष्ट रहेको बताए। उनले पार्टी नेतृत्व माथिबाटै शुद्ध हुनुपर्ने टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको आलोचना पनि गरे।
भोजपुर अध्यक्ष खड्काले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने विषयले स्थानीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताए। प्रदेश सदस्य अञ्जु पाण्डेले भने, यदि भण्डारीको पुनरागमन रोक्ने नै हो भने सुरुवातमै सदस्यता नवीकरण र लेभी किन लिइयो भन्ने प्रश्न उठाइन्। उनले यस कदमलाई भण्डारीप्रति अन्यायपूर्ण र पार्टी निर्माणमा योगदान दिने नेतामाथिको अपमान भनेकी छन्।
भण्डारीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि ओली पक्षधर नेताहरूले प्रतिवाद गर्दै हलमा हल्ला सुरु भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। प्रतिवाद गर्नेहरूमा झापाका प्रदेश सांसद होमबहादुर थापा, निर्मला सिवाकोटी, मातृका भट्टराई, र खड्ग राईलगायत रहेका थिए।
प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बैठकमा केही सदस्यहरूले अपानी–१२ को बुँदा नम्बर ६ सच्याउन माग गरे पनि अन्तरपार्टी निर्देशन छलफलका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि भएको बताए। उनका अनुसार यो विषयले हलमा केही तमासा भए पनि अन्य महत्वपूर्ण एजेन्डामा असर नपारेको थियो।
यसै बैठकमा खोटाङ अध्यक्ष देवविक्रम चाम्लिङले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र भोजपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने माग राखे। उनका अनुसार पहाडी जिल्लामा विकास बजेट नपुगेको र मुख्य राजमार्गबाहेक खोटाङमा जम्मा १२.७ किमि मात्र पक्की सडक रहेको छ, जसमा १०.९ किमि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत बनेको हो।
बैठकमा पहाडी जिल्लाका सांसदहरूले बजेट नपाएको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकारप्रति तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने बजेट घटेर आएको र नपुग रकम केन्द्रबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको जवाफ दिएका थिए।
बैठकले १४ बुँदे कार्ययोजना पारित गर्दै, आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव संकलन गर्न राजकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। जिल्लाहरूलाई भदौ १० भित्र सुझाव पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
