विराटनगर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारले बस्ती स्थानान्तरण र विपद् बीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेशभरि विपद् न्यूनीकरणमा ठोस कदम चाल्दै सातवटा महत्वपूर्ण निर्णय पारित गरेको हो।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आगामी मनसुनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मनसुनपूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८२, साथै प्रदेश विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्य योजना २०८२–८७ लाई पारित गरेको छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा राहत सामग्री तथा रकम वितरणमा खर्च भएको ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँसमेत अनुमोदन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बस्ती स्थानान्तरण र विपद् बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले जोखिमयुक्त क्षेत्रका घरहरू निर्माण गर्न संघ–संस्थाको सहकार्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभयो। “बजेट र कार्यक्षमता हेरेर यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ र विस्फोटजस्ता घटनामा परी मृत्यु भएका ३४ जनाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहयोग गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेशमा हाल झन्डै ४ हजार १५१ परिवार तत्काल स्थानान्तरणको आवश्यकता रहेका छन्। बस्ती स्थानान्तरण तथा बीमा कार्यक्रमले दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्दै विपद्का क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
