इटहरी / सुनसरीको इटहरीस्थित रिजाल टासी इन्डस्ट्रीज (पूर्व रिजाल क्यानिङ कम्पनी) ले जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्वमा राखी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सट्टापट्टाको नाममा ५९ बिघा ९ कट्ठा जग्गा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २०६६ सालमा रहेको सरकारले सामाजिक समितिमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त सट्टापट्टा प्रक्रिया स्वीकृत गराएको थियो। कम्पनीले प्रमुख राजमार्गसँग जोडिएको मूल्यवान क्षेत्रको जग्गा विक्री गरी दुर्गम स्थानको जमिन साटेको देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा कारोबारमा मुद्दा दायर गरेसँगै रिजाल टासी प्रकरणमा समेत विस्तृत छानबिन थालेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार, कम्पनीका सञ्चालक र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग प्रारम्भिक बयान लिइसकिएको छ।
फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको रिजाल टासी कम्पनीले प्रारम्भमा उद्योगका लागि भन्दै कानुनी सीमा नाघेर धेरै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। पछि, जग्गाको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
हाल पनि उद्योग इटहरीमै सञ्चालनमा रहे तापनि जग्गा कारोबारका नाममा देखिएको अनियमितताले सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट थप तथ्य सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सरकारी संरचना र नीति निर्णयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा बहस चर्काउने देखिन्छ।
