२०११ साल वैशाख १२ गते ९२५ अप्रिल, १९५४०नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच भएको उल्लेखित कोशी सम्झौता पत्र निम्नलिखित छः
यो करार आज २५ अप्रिल १९५४ ई। को दिन नेपाल–राज्य सरकार ९जुन कि यसपछि सरकार नामबाट निर्दिष्ट हुनेछ० र भारत सरकार ९जुन यसपछि संघको नाउँबाट निर्दिष्ट हुनेछ० को बीच भयो ।
विषयवस्तु किनकि संघबाट नियन्त्रण, सिंचाई, जुन बिजुली शक्तिको उत्पादन र कोी नदीको दक्षिणी भागमा फाटक बाँधको अधिनस्थ चढाउतिर नेपाल क्षेत्रको पैरो रोक्नलाई नेपाल राज्यमा भएको जमिनमा कोशी नदीमा हनुमाननगर शहर देखि माथि करिब तीन माइल माथि एउटा फाटक बाँध तथा नहर रक्षात्मक निर्माण गर्न चाहन्छ । जुन कि यसलाई योजनाको नामबाट निर्दिष्ट हुनेछ । र किनकि संघद्धारा संघकै खर्चमा उक्त फाटक बाँध प्रधान निर्माण र अन्य निर्माणसँग त्यसपछि बढाउन सक्ने फाइदाहरुको विचार गरेर सरकार सहमत छ । यी पक्षहरु निम्न लिखित करार गर्नेछन् ।
सरोकार राख्ने पक्षहरु निम्न कुराहरुमा सहमत छन् ।
क. यो फाटक बाँध हनुमाननगर शहरको करिव आठ माईलमाथि अवस्थित हुनेछ ।
ख. आयोजनाको विवरण
बाँधको विस्तृत विवरण– बाँधको सामान्य अभिन्यास, एकापट्टि प्रवाहित किनारका क्षेत्रहरु बाढी नियन्त्रण बाँधहरु र संचारका तारहरु यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहीत योजनामा देखाइएका छन् ।
ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देश्यका निम्ति माथिको उपधारा ९ख० मा तोकिएको योजनामा इंगित भए अनुरुपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सिमानाहरु अन्तर्गतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिनेछन् ।
प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण
क.सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरु वा त्यस्ता अधिकृतहरुका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्रउबिलत र औजारहरु र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरु निमार्ण अगाडी निर्माण अवधी र निर्माण सम्पन्न भए पछि पनि प्रमुख इन्जिनियर बिहार सरकारको सिंचाई शाखाअन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण विभाग ९कोशी आयोजना० ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरु बिलमक मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने छ । यी सर्वेक्षणहरु र अन्वेषणहरुमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखति यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप–सतह अन्वेषणका लागी आवश्यक निर्माण संचार तथा निमार्ण सामग्री सम्बन्धी जाँचपड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय, जमीन जलवाही, जल मापक, जलिय तथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरु पर्दछन् ।
१.यहाँ उल्लेख नगरिएका
सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरुमा तथा भण्डारण रोकथाम बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागी आवश्यक भू–संरक्षण निरोधक बाँधहरु वृक्षारोपण आदि बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार
क. सरकारले संघलाई उल्लेखित संघबाट जब वा जहिले उल्लेखित आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनियरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकर कर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु त्यसता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधिका लागि भोगकब्जा गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ ।
ख. माथि धारा ३ क मा उल्लेखित उद्देश्यका लागि आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइनेछ र त्यसपछि त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिने छ ।
ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र तत्बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखित कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुर्घटनाको रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देश्यका लागि आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमति दिनेछः सबै अवस्थाहरुमा सघंले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस् भन्नाका लागि उल्लेखित जमिनका मालिक वा त्यहाँका मोहीहरुलाई सरकारमार्फत् नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।
घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने छ ।
४. पानी र विद्युतको प्रयोग
क. नेपालमा सिंचाई वा अन्य उद्देश्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्ने पन्छिने अधिकारप्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ ।
ख. सरकारसंग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागि सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ति गृह पावर हाउसबाट उत्पादित ५० प्रतिशत सम्म जल विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।
५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमिनहरु तथा धारा ४क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।
यस्ता हस्तान्तरणले ती जमिनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप नहुने गरी ।
६. रोयल्टी
क. उत्पादित र उपयोग गरिएको शक्ति (विद्युत) का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ । यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्तिविद्युतमा रोयल्टी लाग्नेछैन ।
ख. नेपालको भू–भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धित कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा, रोडा तथा बोझ ९भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।
ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देज विना माटो र बालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।
घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मुल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।
यस शर्तमा कि किल्लाबन्दी वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भूक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ ।
सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।
७. भन्सार महसुल
निर्माण अवधि र त्यसपछिका मर्मतको समयभर आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त र ततसम्बन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निम्ति चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।
८. जमिन तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति
क संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गर्न धारा ३ ख मा उल्लेखति कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमिनहरु र डुवानमा परेको जमिनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः
१. खेती गरिएको जमिन
२. जङ्गल रहेको जमिन
३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तिहरु
ख. नेपालको भू–भागको वास्तविक खेती गरिएको भनी स्रेस्तामा दर्ता भएका जमिनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमित्त खेती गरिएको जमिन भनी ठानिनेछ ।
ग. संघले कब्जा गरिएको जमिनको सन्दर्भमा जमिन प्राप्तीको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनका मालिक रु जो कसैलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ । यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्यांकन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघवीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिनेछ ।
घ. आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त आवश्यक सबै जमिनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारीहरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।
९. संचार
क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदिको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देश्यका लागि आवश्यक जमीन धारा ९८० मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ ।
ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा ९कायम रहने गरी० कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नयन्त्रण संघमा रहने छ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको सिंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैर व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वतः प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।
ग. सरकार बाँधको निर्माण, मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देश्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाउँछ ।
घ. हनुमाननगर बाँधमाथिको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ति खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदिका लागि पुलमाथिको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहीत रहेछ ।
ङ. सरकारले प्रयोग गरेका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सहमत छ ।
१०. नदी (जल) यानको प्रयोग नेपालको कोशी नदीमा सबै आवागमनको अधिकार सरकारसँग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माईल परिधिभित्र ढुङ्गा र काठ जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इन्जिनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमति अन्तर्गतको विशेष आज्ञापत्रवाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्रभित्र अधिकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कारबाहीको भागिदार बन्न सक्नेछन् ।
११.माछा मार्ने अधिकार बाँधको दुई माइल परिधिभित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसँग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माइल परिधिभित्र माछा मार्ने अनुमति दिइने छैन ।
१२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहनेछ ।
१३. नेपालभित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन संघले नेपालको भू–भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय अस्पताल जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरुको स्थापना र प्रशासन ९व्यवस्थापन० गर्नेछ ।
१४. नेपालको भू–भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथि उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तीका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्थाबारे विचार गरी तयार गर्नेछन् ।
१५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्रभित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्रभित्र विशेष अदालत वा अदालतहरु खडा गर्न सरकार सहमति जनाउँछ । सरकारले चाहना राखेको खण्डमा त्यस्ता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।
१६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरु
भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भू–संरक्षणका उपायहरुको आवश्यकता देखाएमा उनीहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्वीकृति प्रदान गर्दछ ।
१७. मध्यस्थ
यस सम्झौतासँग सम्बन्धित वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायित्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमति कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भएबाहेक त्यस्ता सम्पूर्ण विषयहरु एक जना सरकारद्वारा र अर्को एक जना संघद्वारा मनोनीत दुई जना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिने छ जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछ यस शर्तमा की यी दुई मध्यस्थकर्ताहरुवीच हुने असहमति वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडि नै तिनीहरुले आफूद्वारा संयुक्तरुपमा मनोनीत कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्नेछन् ।
१८. क्रमशः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका मिति देखि यो सम्झौता लागूहुनेछ । सम्बन्धित सरकारहरुबाट रीतपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्नलिखितको रोहवर यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।
यो सम्झौता १९५४ अप्रिल २५ गतेका दिन काठमाडांैमा सम्पन्न गरियो ।
गुलजारीलाल नन्दा महावीर शमशेर
भारत सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट