इटहरी — इटहरी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत छैटौं तहकी सरकारी अधिकृत सस्मिता लुइँटेल ठगीको आरोपमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा पनि निरन्तर रूपमा तलब बुझिरहेको रहस्योद्घाटन भएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणको आडमा उनले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै राज्यका सेवा-सुविधा उपभोग गरिरहेकी खुलासा भएको हो।
लुइँटेलमाथि सुनसरी, मोरङ, झापा लगायत जिल्लाका सर्वसाधारण, व्यापारी र कर्मचारीहरूसँग करिब १० करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ। प्रहरीमा उजुरी परेपछि उनी फरार रहेकी छन्, मोरङ जिल्ला अदालत र झापा अदालत दुबैले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेका छन्।
तर, फरार रहँदै पनि उनले इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट चैत्रदेखि वैशाख महिनासम्मको तलब बुझेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ। उनले आफ्नो ससुरा — नेकपा एमालेका जिल्ला सदस्य — को राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी तलब भुक्तानी गराएको आरोप सर्वत्र उठिरहेको छ। लुइँटेलसँग सम्पर्क प्रयास गरिँदा उनी सम्पर्कमा नआएर फेसबुकमार्फत सञ्चारकर्मी र पीडितहरूलाई गाली गर्दै पक्राउ गर्न चुनौती दिइरहेकी थिइन्।
उनी दुहबी–८ निवासी दीपक नेपाललाई मन्जुरीनामा दिई तलब बुझाउने व्यवस्था गरेकी थिइन्, जुन २०८१ वैशाख २५ गते भौचरको प्रमाणले देखाउँछ। तर उपमहानगरपालिकाको स्रोत अनुसार, चैत्र ६ गतेदेखि नै उनी कार्यालयमा उपस्थित भएकी छैनन्।
उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईले मन्जुरीनामा सदर गरेर तलब भुक्तानी गरेको पुष्टि गरेका छन्। भट्टराईका अनुसार, लुइँटेलले जेठ २५ सम्मको बिदा निवेदन दिएको भए पनि त्यो बिदा अझै स्वीकृत भइसकेको छैन।
कानुनी शासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न
कानुनअनुसार, प्रहरी अनुसन्धानको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले राज्यका सेवा-सुविधा लिन पाउने अधिकार हुँदैन। उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिम्सिनाका अनुसार, “कुनै व्यक्ति प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेपछि सम्बन्धित कार्यालयले तलब र सुविधा तुरुन्त रोक्का गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समाचार आएपछि पालिकाको जिम्मेवारी झनै बढ्छ।”
तर, यहाँ स्थानीय सरकार अनुसन्धानमा सघाउने साटो संरक्षणमै लागेको देखिन्छ। जनताको आस्था केन्द्र मानिने संस्थाले आफैं गम्भीर आरोपितलाई बचाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै ठाडो चुनौती हो।
राजनीतिक संरक्षणको गन्ध
सूत्रका अनुसार, अहिले लुइँटेललाई तीन वर्षका लागि असाधारण बिदा दिने तयारी भइरहेको छ — जसले राजनीतिक संरक्षणलाई कानुनी व्यवस्थाभन्दा प्राथमिकता दिएको सङ्केत गर्छ। पीडितहरू न्यायका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्, तर स्थानीय तहकै संरक्षक भूमिकाले नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर यो घटनाले संविधानको मर्म र कानुनी व्याख्या दुबैको अवमूल्यन भएको विश्लेषण गरिएको छ।
फरार अभियुक्त कर्मचारीले राज्यको तलब र सुविधा उपभोग गर्नु केवल कानुनी कमजोरी होइन — यो राजनीतिक संरचनाको विकृति र संस्थागत बेथितिको उजागर हो। लुइँटेल प्रकरणले स्थानीय तहमा शासन व्यवस्था, पारदर्शिता र कानुनी शासनका आधारभूत मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
