काठमाडौँ, नेपालमा रेल सेवा विस्तारको नाममा सरकारले तीन अर्ब ६९ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, तर परिणाम भने शून्य छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दर्जनौँ योजना तयार गरी तीन वटा शक्तिशाली निकाय गठन गरेको भए पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेल विभाग तथा मातहत निकायहरूका लागि तीन अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा तीन अर्ब ६९ लाख खर्च भइसकेको छ। तर, यस खर्चबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छैन।
योजनाको घोषणाः कार्यान्वयन शून्य
सरकारले पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा र तराई क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ३४८ किलोमिटर रेल मार्ग स्तरोन्नति र ट्र्याक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर २०८१ असार मसान्तसम्म जनकपुर–जयनगर (५१ किमी) र जोगबनी–बथनाहा–विराटनगर (१० किमी) बाहेक अन्य ठाउँमा प्रगति शून्य रहेको छ।
मेट्रो र अन्तरदेशीय योजना
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किमी मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगञ्ज रोड–नेपालगञ्ज अन्तरदेशीय रेलमार्गको पनि योजना बनाइएको छ। तर रिपोर्ट अनुसार यी सबै योजनाहरूमा प्रगति छैन।
खर्च मात्रै, न उपलब्धि
रेल सेवा विस्तारको नाममा नेपालमा हाल दैनिक एक मात्र रेल चल्छ, त्यो पनि घाटामा। जनकपुर–जयनगर मार्गमा २०७८ चैत २० देखि रेल सञ्चालन भइरहेको छ, जुन भारतबाट चालकसहित सञ्चालनमा छ। भारतबाट ल्याइएका प्राविधिकहरूको मासिक तलबमा मात्रै एक करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।
निकाय धेरै, काम नगर्ने
रेल सेवा व्यवस्थापनका लागि रेलवे विभाग, नेपाल रेलवे कम्पनी, रेलवे आयोजना निर्देशनालय र नेपाल रेलवे बोर्डजस्ता छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिएका छन्। यी निकायहरूमा करिब २०० कर्मचारी कार्यरत छन्। ठूला कार्यालय, योजनाको ओहोरदोहोर र मुआब्जामा अर्बौं खर्च हुँदै आएको छ।
अध्ययनविना ठेक्काको अभ्यास
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत, घाटा, लाभ, स्थानीय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव आदिबारे पर्याप्त अध्ययन हुनु जरुरी हुन्छ। तर नेपालको रेल परियोजनामा अध्ययनबिना बजेट विनियोजन र ठेक्का वितरण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, २०७७/७८ मा काकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गका लागि ६० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको थियो, जुन पछि अध्ययन नहुँदा रद्द गर्नुपर्यो।
रेल विभागका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार रेल पूर्वाधारलाई तत्काल लाभ/हानि होइन, दीर्घकालीन विकासको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। यद्यपि, हालको खर्च र नतिजाको तुलना गर्दा रेल सेवा नेपालको लागि ‘बजेट बिनाको विकास’ को प्रतीकजस्तै बनेको छ।
