काठमाडौँ / राजसंस्था पुनःस्थापना सम्बन्धी आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रूप लिँदै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यसप्रति आफ्नो अडानमा लचकता देखाउन थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक राजसंस्थाको अवधारणालाई अस्वीकार नगरेको संकेत दिँदै पूर्वराजा हृदयेन्द्र वीरविक्रम शाह राजा बनेमा आफ्नो समर्थन रहने सन्देश आन्दोलन पक्षलाई पठाएको बुझिएको छ।
कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको संवैधानिक राजतन्त्र तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्यको दृष्टिकोणलाई स्मरण गराउँदै कांग्रेस निकट नेता लोकेश ढकालले देउवाको सन्देश निर्मल निवासमा पुगेको पुष्टि गरेका छन्।
राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि आगामी जेठ १५ गतेबाट निर्णायक आन्दोलन सुरु हुने घोषणा, देशका ७७ मध्ये करिब ७० जिल्लामा देखिएको जनसमर्थन, र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा सार्वजनिक गरिएको अपिलका बीच कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो धारणा पुनः मूल्याङ्कन गरेको देखिएको हो।
‘देउवाले यो सुझाव आफ्ना एक विश्वसनीय दूतमार्फत पठाएका थिए,’ ढकालले भने। यद्यपि उनले दूतको नाम खुलाएका छैनन्।
यसैबीच कांग्रेसका अर्का वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रहमार्फत जनताको अभिमत लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टीभित्र चलिरहेको बहसलाई थप तीव्र बनाएका छन्।
इतिहास हेर्दा देउवाले संवैधानिक राजसंस्थाप्रति समयअनुसार विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका छन्। २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेपछि केही समयपछि पुनः बहाल गरिएका देउवाले ‘गोरखाका राजाले न्याय दिन्छन्’ भन्ने चर्चित भनाइ दिएका थिए। तर, २०६१ माघ १९ को पुनः बर्खास्तीपछि भने उनी गणतन्त्र पक्षमा उभिएका थिए।
पार्टीको हालको परिस्थिति हेर्दा, हिन्दू राष्ट्रको मागसहित राजसंस्था पुनःस्थापनाबारे ५० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। यससँगै पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता तथा सांसदहरूबीच बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति पुनःअवलम्बन गर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
‘हामी राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियामा छौँ,’ आन्दोलन संयोजक नवराज सुवेदीले देश सञ्चारसँग भने, ‘राजसंस्थाको पुनःस्थापनासहित हाम्रा मागहरूलाई राजनीतिक समाधानमार्फत अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ।’
