विराटनगर, कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सार्वजनिक दस्तावेजअनुसार, यसपटक पनि अधिकांश पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ, जबकि केही महत्वाकांक्षी र पहिचान–मैत्री कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ।
पुराना योजनाको दोहोर्याइ, कार्यान्वयनमा प्रश्न
अघिल्ला वर्षहरूमा समावेश गरिएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका कार्यक्रमहरूलाई पुनः समावेश गरिएको छ। विशेष गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना फेरि प्रस्तुत गरिएको छ, जसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने बताइएको छ।
महत्वाकांक्षी पूर्वाधार योजनाहरू
यसपटक केचना–सगरमाथा दु्रतमार्ग र चतरा–चौरीखर्च रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना ल्याइएको छ। यी योजनाहरू प्रदेशको भौगोलिक एकता र आर्थिक गतिशीलताका लागि अत्यन्त महत्वाकांक्षी मानिन्छन्।
नयाँ कार्यक्रमहरू: पहिचान, भाषा र प्रशासनिक सुधारतर्फ अग्रसरता
पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको छ। मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नीति लिइएको छ। साथै, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य, संगीत, रैथाने ज्ञान र कलाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रियस्तरको प्रादेशिक संग्रहालय स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यसैगरी, ‘कोशी निजामति सेवा दिवस’ मनाउने, निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्ने र इन्टर्न सेवामा प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तावित छन्।
जलवायु सम्मेलन र वातावरणीय चेतना
हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनपछि प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ‘कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन’ गर्ने घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रामसार दिवसको अवसरमा आयोजना गरिने यो सम्मेलन वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
सूचना प्रविधि र प्रशासनिक कार्यक्षमता
मुख्यमन्त्री ‘ड्यास बोर्ड’लाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश अनुसन्धान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउने र डाटा सेन्टर पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
निष्कर्षतः, कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पुराना योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ र पहिचान–मैत्री पहलहरू प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि, योजनाको प्रभावकारिता अन्ततः कार्यान्वयनमै निर्भर रहनेछ।
