सुनसरी — देशमा बढ्दो अराजकता र प्रतिगामी षड्यन्त्रहरूविरुद्ध जनताको बीचमा आइपुगेको बताउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र जनमुखी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सुनसरीको धरानमा आज आयोजित किराँती र लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको संयुक्त राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली धनाढ्य र सत्ताशालीहरूको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसले आम जनताको आवाज प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको जिकिर गरे।
उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको ऐतिहासिक संयोजनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संविधानमा समेटिएको उल्लेख गर्दै अब त्यो संविधानलाई थप समावेशी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी मूल्य–मान्यताहरूले समृद्ध बनाउन संशोधन अपरिहार्य भएको तर्क गरे।
“समाजवादउन्मुख परिवर्तनको यात्रा अधुरो छ,“ उनले भने, “अब उत्पीडित वर्ग, पहिचानका पक्षधर, प्रगतिशील शक्ति र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।“
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा माओवादी केन्द्रले समावेशी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गराउँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरजस्ता परियोजनाहरूको थालनी आफूहरूको पहलमा भएको बताए। उनले दलाल र पुँजीपति शक्तिहरूले जनमुखी सरकार हटाएर भ्रष्ट र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई संरक्षण दिने सत्ता संरचना कायम गरेको आरोप पनि लगाए।
पूर्वी नेपालमा पहिचानको आन्दोलन गरिरहेका समूहहरू, नयाँ नेतृत्व उदाउँदै गरेका व्यक्ति तथा दलहरूसँग सहकार्य गर्दै देशमा व्याप्त विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको आधार निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले किराँती, लिम्बूवान, माओवादी आन्दोलनसँग सम्बद्ध पार्टी तथा समूहहरू र नयाँ राजनीतिज्ञहरूलाई माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरी समावेशी समाजवादको अभियानलाई सफल बनाउने अपिल समेत गरे ।
