इटहरी / स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने विचौलियाहरूको चलखेल रोक्न कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको सूचीकृत सेवा विवादित बन्दै गएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गरिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिँदा र नवीकरण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेको छ। यस प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाए पनि, कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। अनुगमन र कारबाही प्रक्रियाको फितलोपनका कारण इटहरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा खुलेका झण्डै आधा दर्जन स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूको सेवा शंकास्पद देखिएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका अनुसार २५ फिटको दूरीमा अक्षर पहिचान, रंग दृष्टि (कलर भिजन), र मिर्गी (छारे) रोगको अनिवार्य परीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, पर्याप्त अनुगमनको अभावमा हाल २५ फिटको दूरीमा केवल आँखाको परीक्षण मात्र गरिरहेको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार, परीक्षणमा अनुर्तिण भएका सेवाग्राहीहरूबाट अतिरिक्त रकम लिई पास गराउने गरिएको छ। यसरी रकम असुल्दा ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रांगणमै निःशुल्क सेवा दिने प्रवन्धसमेत गरिएको छ। चिकित्सक मनिष यादवले कार्यालय हाताभित्रै निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले ठेक्काको आधारमा सूचीकृत सेवा खोलेको छ, जसअन्तर्गत इटहरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ६ जना चिकित्सकहरूले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ४ जना चिकित्सकले सेवा सम्झौता गरेका छन्। सम्झौताअनुसार चिकित्सकहरूले आफ्नै स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट सेवा दिनुपर्ने भए पनि, नियम विपरीत चिकित्सक रूपेश यादव र सुदीप लेखीले यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडि नै कोठा भाडामा लिएर सेवा दिन थालेका छन्। सूचीकृत भएर आएकाहरूले ५० रुपैयाँसम्म लिने प्रावधान राखिएको छ।
अनुचित रूपमा मापदण्डविना सेवा दिइरहेको गुनासो बढ्दै गए पनि सरोकारवाला निकाय मौन देखिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख सतीस सत्यालले प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएको कारण आफैंले मात्र अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्।
हाल सम्झौता गरेका चिकित्सकहरूमा रूपेश यादवको सुनसरी नागरिक स्वास्थ्य सेवा प्रालिु, सुदीप लेखीको अरविन्द आई केयर इटहरीु, र सरोज कुमार मण्डलको ुवेदान्त हस्पिटल इटहरीु रहेका छन्। सम्झौताअनुसार आफ्ना स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट सेवा दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि, सेवाग्राहीलाई प्रभाव पार्ने र आर्थिक चलखेल गर्न कार्यालय नजिकै कोठा भाडामा लिएर सेवा सञ्चालन गरिएको देखिन्छ।
कोशी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्वास्थ्य परीक्षणलाई पारदर्शी, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन गरेका प्रयासहरू अनुगमन अभावकै कारण फितलो देखिएको छ। यसले गर्दा केही चिकित्सकहरूको आडमा विचौलियाहरूले अवैध रूपमा आर्थिक फाइदा लिइरहेको गुनासो बढेको हो।
यता सूचीकृत चिकित्सक सुदीप लेखीले आफूले नियमअनुसार सेवा दिइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, सेवाग्राहीहरूले भने अनुगमन प्रक्रिया कडा नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारलाई कारबाही र सुधारका लागि आग्रह गरिरहेका छन्।
यातायात व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सेवाग्राहीको हित सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले अनुगमन संयन्त्र बलियो पार्नुपर्ने, बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा कारबाही गर्ने, र निःशुल्क सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन थप कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी, यातायात स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा सुधार गर्न सकियो भने मात्रै सेवाग्राहीहरूले गुणस्तरीय, छिटो, र सहज स्वास्थ्य परीक्षण पाउने आशा गर्न सकिन्छ।
