काठमाण्डौ / सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज दर्ता गर्नुभएको पूरक निवेदनमा गत मङ्सिर ३० र गत वैशाख २१ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

 

पूरक निवेदमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७र८र३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८र१र२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक छ ।”

तपाईको प्रतिक्रिया