काठमाडौं, १४ पुस । सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार प्रतिपक्षीको फरक मतका बाबजुद विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा थुप्रै संकुचित प्रावधान राखिएको भन्दै फरक मत राखेका थिए।

समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका ४ सांसद बहादुरसिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, रामबहादुर बिष्ट र रंगमति शाहीले विधेयकमा चारबुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्। ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने कानुन बनाउँदा विधायिकाको कानुन बनाउने शक्तिमा एकप्रकारको नैतिक ह्रास र राजनीतिक रूपमा विधायिकाको वैधतामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ’, चार सांसदको फरक मतमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले आफ्नो विधि निर्माण गर्ने शक्तिलाई क्षिण गर्नु स्वाभाविक हो।’

चार सांसदले विधेयकको सामाजिक सञ्जालसम्बिन्धत व्यवस्था ९दफा ९१ र ९४०, सूचना प्रविधि अदालत गठन ९दफा ११५०, साइबर आतंक गर्न नहुने ९दफा ८४०, साइबर बुलिङ गर्न नहुने ९दफा ८३०, उपकरण प्रयोग गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्ने ९दफा ८१० र परिभाषा ९दफा १० र दफा ८८ र ९४ मा फरक मत राखेका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिमा विभिन्न देशको नजिर हेरेरै सरकारले यो विधेयक ल्याएको प्रस्ट्याए। ‘विश्वका सबै देशमा यस्ता कैयांै व्यवस्था छन्, हामीले इजिप्टको जस्तो कडा व्यवस्था ल्याएका छैनौं’, उनले भने। ‘यो विधेयकले नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको विकृति नियन्त्रण गर्छजस्तो लाग्छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने।

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामा विधेयकले जनतालाई समस्यामा पार्ने बताउँछन्। ‘राणाशासनमा पनि वर्षको एकपटक गाईजात्रा भरेर व्यंग्य गर्न पाइन्थ्यो’, उनले भने, ‘यो विधेयकको माध्यमबाट सरकारले जनतालाई खुम्च्याउने रणनीति ल्याएको छ।’

विधेयकको दफ ९१ मा दर्ता नभएको उक्त कम्पनीलाई नेपालमा प्रतिबन्धसमेत लगाउने प्रावधान छ। उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरे प्रयोगकर्तालाई सजाय दिने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ९५ मा २८ वटा विषयलाई ‘विपरीत कार्य’ भन्दै यी कार्य गरे कसुर मानिने प्रावधान छ।

नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितविरुद्ध बोल्नु, संघीय एकाइबीच सु–सम्बन्ध खलल पर्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने विषयमा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नु, कुनै पनि व्यक्तिलाई घृणा, द्वेष, अवहेलना गर्नुलाई विधेयकमा ‘विपरीत कार्य’ भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘विपरीत कार्य’ गरे कसुर हेरी अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्ष कारावास सजाय अथवा जरिवाना र कारावास हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। कुनै पनि प्रयोगकर्ताले दफा ८५ मा उल्लिखित यौनजन्य दुव्र्यवहार गरे ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।

त्यस्तै, विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी कसैले कुनै व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। दफा १०५ मा कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएको कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकस्तरको अधिकारीले गर्नेछ। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र अदालतमा एक जना कानुन सदस्य, एक जना सूचना प्रविधि सदस्य र एक जना वाणिज्य सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। अन्नपूर्णबाट

तपाईको प्रतिक्रिया